Logo

अर्थ

‘अर्थतन्त्र सुधार्न राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वयनको खाँचो’



काठमाडाैं । आर्थिक सरोकार क्षेत्रका व्यक्तिहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी नेतृत्व एवं नियमनकारी निकायबीच समन्वयन र समझदारी अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

मिडिया इन्टरनेशनलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आर्थिक विशेष अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आर्थिक नीति फलो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरकारी निकाय र नियमनकारी निकायमा ढाकछोप प्रवृति हावी रहेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय नेपालको बैंकवित्त क्षेत्रमा खराब कर्जा अनुपात बढ्दै गएको उनले बताए । उनले नियमनकारी निकायले समयमै नियमन नगर्दा सहकारीमा समस्या देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘यदी हामीले नियमनको व्यवस्था पहिले नै गरेको भए यस प्रकारको समस्या भोग्नुपर्दैनथ्यो । अहिले साना तथा मझौला उद्योग मासिनुमा सहकारीमा आएको समस्या एक कारण हो ।’ राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कतै सहकारीमा जस्तो समस्या आउने त होइन् भन्ने आम जनमानसमा अहिले आशंका पैदा भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘यिनीहरुमा समस्या त छ, तर राष्ट्र बैंकमा डोमिनमा रहेका कारण यो अर्थतन्त्रमा संकट ल्याउने खालको हुँदैन । राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । बचाउन सक्छ ।’

नेपाल बंगलादेश बैंकको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एकपल्ट यस बैंक समस्यामा थियो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गरेर अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएर बचाएको थियो ।’ बैंकहरु राष्ट्र बैंकको हातमा रहेकाले ढुक्क भएर कारोबार गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले बैंकवित्तभित्र रहेको शासकीय समस्या, बैंक र व्यवसायीका कुराहरु र कर्जाको गलत किसिमको वर्गिकरण हुँदा भने बैंकहरुमा समस्या भएको बताए । यस्तै थापाले सुक्ष्म निगरानीको कर्जा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा कर्जा कहाँ गएको छ, के समस्या छ, सदुपयोग भएको छ कि छैन ?, ऋणी समेत सहभागीता भएको बेलामै गलत बाटोमा गइ राखेको छ कि भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले आफुलाई टेवल र बैंकहरुमा सिमित गरेका नियमन गर्दा समस्या हुन सक्ने उनले बताए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कार्यक्रम रहेको भन्दै त्यसले पनि राम्रा सुझावहरु दिइरहेको उनले बताए । नेपालले बीबी माइनस र्‍याकिंङ पाएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण नभएको अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो समस्या निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास नभित्र्याउनु हो । आनाकानी गर्ने, माटो सुहाउँदो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शासकीय सुधार गर्न चाहेनौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास,प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ ।’ चरणबद्ध विकास नभइ छलाङ मार्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ ।

उद्योगमैत्री ऐन बनाउन माग

सोही कार्यक्रममा नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष बलिभद्र रानाले सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण, उद्योगमैत्री हुन नसकेको बताए । उनले ऐनलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले योजनाहरुको टेन्डर खोल्दा ऐनमा नै कहिले खुल्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सम्बन्धित बैंकमा जाने र बैंकबाट आफुहरुले पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । विल हुने वित्तिकै भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै स्थानीय स्रोत कहाँबाट लिने भनेर टेन्डरमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ठाउँ हेरेर मात्रै म्याद थप गर्ने र काम गर्ने वातावरण गर्नुपर्छ । काम गर्न सकेन भने धरौटी जफत र कालो लिस्टमा राख्ने र प्रोजेक्ट पुनमुल्र्यांकन गरेर लाग्ने पैसा निर्माण व्यवसायीसँग लिने व्यवस्था छ । त्यो नियम हामीले फाल्न चाहेका छौं ।’

यस्तै उनले निर्माण व्यवसायिले लो विलिङ फाल्न चाहेको बताए । रानाले निर्माण व्यवसायीमैत्री नियम कानून नभएको र उद्योगमैत्री ऐन बनाउन माग गर्दै आएको उनले बताए ।

‘पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको साथको खाँचो’

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाले पर्यटन क्षेत्र अझैपनि उकासिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र अझै कोभिड पछाडि जस्तो छैन । यस वर्षलाई हामीले सर्भाइवल वर्षका रुपमा लिएका छौं । यो क्षेत्र अझै पनि चुनौतीकै फेजमा छ ।’

पयर्टक संख्यात्मक रुपमा बढेपनि गुणात्मक रुपमा भने घटेको उनले बताए । उनले भने, ‘संख्यात्मक रुपमा १२ लाख पर्यटक आएपनि गणात्मक रुपमा भने आउन सकेका छैनन । यसले हामीले आर्थिक रुपमा ठूलो फरक पाएका छौं ।’

सन् २०२५ लाई सर्भाइवल इएर र २०२५ लाई रिभाइवल इएर र सन् २०२६/०२७ लाई थ्राइवल इयरका रुपमा लिइएको उनले बताए । कोभिडपछि धेरै फ्लाइटहरु कटौती भएको र त्यसले गर्दा फ्लाइ कस्ट बढेको उनले बताए । राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई वर्न नगरेको उनले बताए । मौसम बिग्रिएर खुलेपछि अवको अवस्था के भन्ने बारे सरकारले जानकारी नदिँदा समस्या भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘मौसम खुलेपछिको अवस्थाका बारेमा गाइट र कम्पनीको पहुँच कति छ भन्नेमा भर पर्छ । सरकारले नै भेदभाव गरेको छ ।’ पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी हाम्रो चुनौती रहेको पनि उनले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रमा सहुलियरत ऋण र होटल प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठूलो योगदान दिन सक्ने उनले बताए । अहिले युवा दिनमा १५ सय विदेशीएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धनबाट नेपालमै उनीहरुलाई रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : माघ ११, २०८१ शुक्रबार  ४ : ०१ बजे

21
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।