पोखरा । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्रीको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतमा आज भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै उच्चमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएको थिए ।
गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
कैफियत प्रतिवेदनमा रविलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको उल्लेख गरेर जिल्लाले उच्चलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
उच्चको आदेशमा कति दिनभित्र बुझाउने भन्ने उल्लेख नभएको भए पनि सामान्यतया १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन रहेको उच्च अदालत स्रोतको भनाइ छ ।
धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले माघ ९ गते धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।
रविले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सो आदेश बदर गरेर आफूलाई सामान्य तारेखमा मुद्धाको पुर्पक्षको अवसर दिन ७ पेजको निवेदन दर्ता गराएका थिए । कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका रविलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएको थियो ।
प्रतिक्रिया