संघ र प्रदेशको चुनावपछि स्थानीय चुनावको बहस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन संघ तथा प्रदेशको भन्दा पछि गर्नुपर्ने बहस थालेको छ ।

कांग्रेसका नेताहरूले गत शुक्रबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा स्थानीय तहको चुनाव संघ-प्रदेशको भन्दा पछि गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै अघि सारे । बैठकमा नेताहरू डा. नारायण खड्का, इश्वरी न्यौपाने, देवप्रसाद तिमिल्सिना लगायतले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै संघ र प्रदेशको चुनाव गरिंदै आएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए ।

संघको भन्दा पछि स्थानीय चुनाव गराउनु पर्नेमा कांग्रेसमा एकमत जस्तै रहेको नेता रामहरि खतिवडा दाबी गर्छन् । स्थानीय तहको चुनाव संघको भन्दा पछि गर्दा राष्ट्र र पार्टी दुवैलाई लाभ हुने कांग्रेसका नेताहरूको दाबी छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको समय संघको भन्दा पछि गर्दा पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने मत परिणाममा सकारात्मक असर गर्ने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । संघ र प्रदेशमा कुनै दलले राम्रो मत प्राप्त गरे त्यसै अनुसार स्थानीय तहमा पनि उक्त दलको पक्षमा लहर आउने कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का बताउँछन् ।

‘संघमा एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अर्कै पार्टीले । यस्तो हुँदा विकास र कानुन निर्माणमा समन्वयको अभाव हुनसक्छ’ खड्का भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा जितेकाले प्रदेश र संघमा जितेका जनप्रतिनिधिलाई बाइपास गरिरहेका छन् ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत नटेर्ने प्रवृत्ति रहेको खड्काले सुनाए । केन्द्र र प्रदेशमा दलहरूको उपस्थिति अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने विकल्प मतदातालाई खुला हुने खड्का बताउँछन् ।

स्थानीय तहको चुनाव अघि हुँदा संघ र प्रदेशका उम्मेदवारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट सहयोग नपाएको गुनासो पनि कांग्रेसभित्र छ । स्थानीय तहमा नेता-कार्यकर्ता खटिने र लगत्तै हुने संघ प्रदेशको चुनाव आउँदा सक्रियतामा कमी भएको नेता खतिवडा बताउँछन् ।

‘टिकट नपाएका र पराजित भएकाहरू संघ र प्रदेशका उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गरायौं भने आफ्ना उम्मेदवार जिताउन सबै लाग्छन् ।

आफ्नो उम्मेदवार जिताएनौं भने पछि हामीलाई पार्टीले हेर्दैन भन्ने स्थानीय तहका नेताहरूलाई हुन्छ ।’ संघमा निर्वाचित भएको व्यक्तिको बलमा स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन बल पुग्ने बुझाइ कांग्रेसमा छ ।

कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सबैभन्दा पछि गर्नुपर्ने तर्क आउनुमा अन्तर्घातको डर पनि रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गराउन भूमिका खेलेको भन्दै अनुशासन समितिमा सयौं उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

उम्मेदवारका आकांक्षी दर्जनौं हुने तर टिकट एउटाले मात्रै प्राप्त गर्दा त्यसको असर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भोग्नुपरेको नेताहरू बताउँछन् । हालको विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न सकियो भने पार्टी भित्रको अन्तर्घात स्वतः कम हुने ती नेताको बुझाइ छ ।

आफूले भोगेको अवस्थाबारे कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘मेरो क्षेत्रको एउटा पालिकामा मेयरका आकांक्षी पाँच जना थिए । टिकट एउटाले पाए । टिकट नपाउनेहरू असन्तुष्ट हुँदै संघमा मेरै प्रचारमा हिँडेनन् ।’

हालको विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न सकियो भने पार्टी भित्रको अन्तर्घात स्वतः कम हुने ती नेताको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि भयो भने पार्टीका स्थानीय नेता-कार्यकर्ता आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन पूर्णरुपमा लाग्छन् ।

स्थानीय तहमा आफ्नो टिकटका लागि संघ र प्रदेशको उम्मेदवार पछि केन्द्रमा बोलिदिने आशा राखेर चुनावमा खट्छन् ।’ स्थानीय तहको चुनाव अघि हुँदा आन्तरिक गुटबन्दी बढेको र त्यसले तीन तहका निर्वाचनमा असर पुगेको बुझाइ पनि कांग्रेसमा छ ।

सबै तहका निर्वाचनमा पार्टी एकवद्ध हुनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सबैभन्दा पछि गर्नुपर्ने तर्क कांग्रेसका नेताहरू गर्छन् । विद्यमान व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशभन्दा अघि गर्न सम्भव देखिदैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिहरूको कार्यअवधि अनुसार संघ र प्रदेशको भन्दा अघि नै सक्नुपर्छ । संविधानको धारा २१५ अनुसार ‘स्थानीय तहको अध्यक्ष-प्रमुख, उपाध्यक्ष-उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

साथै, संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरेको छ । कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गरिएको थियो । संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिन ४ जेठका लागि निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीबाट सरकार अझ अघि बढेर ३० वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हालका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ जेठ ६ बाट सुरु भएको हुँदा उनीहरूको पाँच वर्षे कार्यावधि ५ जेठ २०८४ सम्म हुनेछ । ‘स्थानीय तहको चुनाव पछि हुँदा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने बुझ्न पर्यो ।

कांग्रेसलाई कसले के आरोप लगाउँछ भन्ने कुरै होइन । कानुन बनाएर देश हितमा काम गर्ने कुरामा आरोपको पछि लागेर हुँदैन’ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय चुनावको समय संघ र प्रदेशभन्दा अघि सार्न सम्भव नहँदा संविधान संशोधनमा यो मुद्दा पनि उठ्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दामा सत्ता र विपक्षी दुवै पक्ष एकमत हुने विश्वास नेता खड्का गर्छन् । पार्टी महाधिवेशनमा देखिएको गुटगत द्वन्द्वको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिने हुँदा त्यसलाई टार्न यो मुद्दा कांग्रेसले उठाएको आरोप पनि लागेको छ ।

२०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन नहुने नेताहरूले बताइसकेका छन् । संस्थापन पक्षका नेताहरूले विधानले थप्न दिएको समयावधि अनुसार २०८३ को मंसिरसम्म पार्टीको महाधिवेशन हुने बताउँदै आएका छन् ।

२०८३ को मंसिरमा महाधिवेशन भएको अवस्थामा निर्वाचित कार्यसमिति चुनावमा तुरुन्तै होमिनुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनबाट उत्पन्न पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वकै बीचमा चुनावमा जाँदा क्षति व्यहोर्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूले लगातार बताउँदै आएका राष्ट्रवाणीमा खबर छ ।

‘स्थानीय तहको चुनाव पछि हुँदा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने बुझ्न पयो । कांग्रेसलाई कसले के आरोप लगाउँछ भन्ने कुरै होइन । कानुन बनाएर देश हितमा काम गर्ने कुरामा आरोपको पछि लागेर हुँदैन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘संविधान त सबैका लागि हो नि ।

कुन पार्टीलाई के हुन्छ भन्ने होइन ।’ कांग्रेस र एमालेबीचमा वर्तमान सरकार गठन गर्ने बेला संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि समेटिएको थियो । नेता खड्का संविधान संशोधन गर्दा अन्य मुद्दामा भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन संघभन्दा पछि गर्नेमा सहमति छिटो खोज्न सकिने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको चुनाव संघभन्दा पछि गर्न सायद सबै सहमत हुन्छन् ।