काठमाडौं । अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसदले पार्टी फुटेपछि राजनीतिक किनारमा थन्किएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा निर्णायक देखिएका छन् ।
आफ्नो निर्णायक शक्तिको फाइदा उठाउँदै उनको दलले सरकारसँग मन्त्री पदको बार्गेनिङ गरिरहेको चर्चा व्याप्त छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउनको लागि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल अत्यावश्यक बनेको हो । यादवसँग कुरा नमिलेपछि आज दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिएको ६ वटा अध्यादेश रोकियो ।
संसद बैठक बस्नुअघि अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए । भेटमा उनले अध्यादेशमा सघाउनको लागि शर्त तेस्र्याए ।
एक कांग्रेस नेताका अनुसार उपेन्द्रले भेटमा संघीय सरकारमा आफ्नो सम्मानजनक सहभागीता वा मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।
ती नेताले भने, ‘अहिले उहाँले उपप्रधानसहित गृह वा स्वास्थ्य खोजेको भन्ने चर्चा छ । तर, अहिले मन्त्रालयसम्म पुग्नुभएको छैन । उहाँले आफ्नो सहभागीता सुनिश्चिता खोज्नुभएको छ । त्यो नभए मधेशको मुख्यमन्त्रीको चाहिन्छ भन्नुभएको छ ।’
उनले यादवको प्रस्तावबारे छलफल चलिरहेकाले नै आज अध्यादेश सदनमा पेस नभएको ती नेताको भनाइ छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यादेशमा सघाउनको लागि जसपा नेपालले केही शर्त राखेको संकेत गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘कुरा मिलिसकेको छ । हिजो पनि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेको पार्टी हो । उहाँहरुबाट सहयोग हुन्छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । शर्त अहिले छाडिदिनुस् । भोलिका दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ ।’
जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भने आफूहरुले कुनै शर्त नराखेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘गलत प्रचार भएको छ । शर्त राखेको हुँदैन होइन । जसपा नेपालले आफ्नो उद्देश्य र सिद्धान्तलाई सत्तासँग साट्दैन ।’
अध्यादेश अध्ययन कार्यदल सदस्य समेत रहेका सुमनले अध्यक्षले प्रतिवदेनको आधारमा निर्णय लिने बताए । सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेशमध्ये जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशमा मात्रै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया