काठमाडौं । नेकपा एमालेमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग भएको अनौपचारिक संवादलाई मिडियामा ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । शनिवार सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारितका लागि पोखरेलले सहयोग मागेको समाचार बाहिरिएपछि उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेताहरूबिच शिष्टाचारबस हुने कुराकानीलाई पुनले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचार गरेकाले अब उनीसँग सम्वाद गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । अनौपचारिक संवाद सार्वजनिक खपतका लागि सार्वजनिक गर्नु उचित नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेताहरुका बीचमा शिष्टाचारवस हुने कुराकानीलाई वर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारबाजी गर्नुभएछ। अब त उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो। पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समय समयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दछ। अनौपचारिक रुपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्दछन्। त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिँदैन।’ महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने,‘उहाँले के उद्देश्यले त्यसो गर्नु भो स्पष्टै छ। तर त्यसले उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई नै नोक्सान हुने कुरा हो। जहाँसम्म उहाँसँग भएको कुराकानी सम्प्रेषित समाचारको स्प्रिट पूर्णतः फरक छ। मसँग उहाँले गरेको कुराकानी र सम्प्रषित समाचार पूर्णतः फरक पनि छ। तर अहिले म त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित पनि ठान्दिनँ।’
उनले आवश्यकता परेका समयमा पुनसँग नभई सिधै प्रचण्डसँग संवाद गर्न सकिने बताए। ‘वास्तवमा वर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसँग होइन सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फ़त नै हुने थियो। आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुँदै पनि आएको छ। जस्तो संक्रमण कालिन न्यायको विषयमा।’
राजनीतिक ध्रुविकरणका सन्दर्भमा नेकपा (एमाले)को नीति स्पष्ट रहेको उनको भनाई छ। ‘जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुविकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा (एमाले)को नीति स्पष्ट छ। विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो। अब पुनः त्यही काम गर्नु उचित हुँदैन। कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलको निर्माण अबको बाटो हो। वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ।’ उनले थपे,‘जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरूको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरुलाई संवैधानिक र कानुनी रुपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन। बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाटोबाट हासिल गरिने विषय हो। अहिलेको हंग पार्लियामेन्ट भित्रको धेरै दलसँगको सहकार्यले त्यसको औचित्य खण्डित हुँदैन। बरु त्यसको महत्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ।’
यसमा पुनको उद्देश्य प्रस्ट भए पनि अन्ततः उनी र उनको पार्टी माओवादीलाई नै नोक्सान पुग्ने पोखरेलले प्रस्ट पारेका छन् ।




















प्रतिक्रिया