काठमाडाैं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवप्रसाद नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको रिट पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको बिहीबार बसेको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँगै पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालविरूद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ललिता निवासमा निर्णय गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै उनीहरूलाई पनि मुद्दा चल्नुपर्ने माग गर्दै उक्त रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० साउन २१ गते निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सिआइबीले भदौमा नेपाल र भट्टराई दुबै जनाको बयान लिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते भएको निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । २०६६ र ०६७ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।




















प्रतिक्रिया