मजबुत अर्थतन्त्रको झूठो पर्दा उघ्रदै : आम्दानीभन्दा खर्च झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ बढी

काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको दावी जतिसुकै ठुलो स्वरमा गरे पनि तथ्यांक र सूचकहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन ।

भाषणमा सुधारिएको अर्थतन्त्र कागजमा कमजोर नै छ विकास निर्माणमा ठुलो फड्को मार्ने दावी गरेको सरकारले खर्च कटौती गरी विनियोजित बजेट खर्चमै रोक लगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ४९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो अवधिमा ६ खर्ब ३७ अर्ब राजश्व उठेको छ ।

जुन लक्ष्यको ४४.९३ प्रतिशतमात्र हो । सरकारको हिसाबकिताब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । घाटाको त्यो रकम परिपूर्तिका लागि सरकारले ऋणको भर पर्नुपरेको छ । माघ मसान्तसम्म चालु खर्च ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसले सरकारको चालु खर्च र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि पनि राजश्वबाट उठेको रकम अपर्याप्त देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा राजश्व संकलन तथा बजेट खर्च बढेको भए पनि लक्ष्य अनुसार भने सबैमा कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न रोक लगाएको छ ।

माघको अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु र पूँजीगत दुवैमा विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न पाँच शीर्षकको बजेट रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ । बजेट रोक्का राखिएका शीर्षकमा कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पूँजीगत परामर्श छन् ।

खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत यस वर्ष फरफारक गर्नुपर्ने भएका कारण सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना भएकाले हो भनिएको छ । त्यस्तै राजश्व संकलनमा आएको संकुचनले सरकार दबाबमा देखिएको छ भने अपेक्षित रूपमा अन्तर्र ाष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन सकेको छैन ।

यसै अवधिमा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त देखिएको छ । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न मात्र चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा खर्च हुनेभन्दा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । डलरको भाउ उकालो लाग्दा विनियोजित बजेट अपुग हुने देखिएको छ ।

यसको पूर्तिका लागि अन्य क्षेत्रबाट खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको छ । संचित कोष जतिसुकै बलियो रहेको भनिए पनि चालू खर्च र आम्दानीबिच सन्तुलन नमिल्दा सरकार आर्थिक दवावमा परेको छ ।

यसले गर्दा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका सार्वजनिक खर्च पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण यो गदान गर्ने आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ ।

सोहीकारण चालु आव बजेटमा समावेश कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्वसमेत यस वर्ष फरफारक गर्नुपर्ने, राजश्व संकलनमा आएको संकुचनले तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेकोका कारण सरकार दवावमा छ ।

व्यापार घाटा प्रतिशतमा विगतको तुलनामा घटे पनि औसतमा उस्तै छ । ७ खर्बको आयात हुँदा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पनि निर्यात हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको लगानी योग्य रकम परिचालन हुन सकेको छैन ।

विश्वासको वातावरण बन्नै नसक्दा अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाने कुनै पनि गतिविधि हुन सकेको छैन । तर, सरकार आफूलाई बचाउन अमूक अमूक कारणले दवाव बढेको बताउने गरेको छ । सरकारको तर्क हाँस्यास्द लाग्दछ ।

जस्तो कि–खर्च कटौती गर्नुको कारणमा गत वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आव मनसुनजन्य विपद्का कारण आकस्मिक रूपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाब परेको जनाएको छ ।

सरकारले सामान्य विपद व्यवस्थापनमा स्रोत जुटाउन सक्दैन भने अर्थतन्त्र मजबुत रहेको ढ्वाङ किन फुकिरहेको खबर अर्थ सवालमा उल्लेख छ । अर्कोतिर विपद व्यवस्थापन कोषमा देशभित्र र बाहिरबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ । त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री विपद व्यवस्थापन कोषमा अर्बौं रुपैयाँ छ । तर, खर्च गर्ने क्षमता छैन । भूकम्प पीडित र बाढी पहिरो पीडितहरु अझै पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् भने सरकार यिनै कुरा देखाएर खर्च कटौती गर्नु लाजमर्दो अवस्था हो । वास्तवमा ती दुई कारण वहाना मात्र हो, यथार्थता आर्थिक संकट नै रहेको जानकारहरुको दावी छ ।