काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी ५ चैतमा सकिँदैछ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा १८औं गभर्नर नियुक्त गर्न उपप्रधामन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट १ जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको १ जना व्यक्ति सदस्य नियुक्त गरेर गभर्नर सिफारिस गर्नेछ । समितिले नयाँ गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । १८औं गभर्नरको बन्ने दौडमा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी सक्रिय छन् ।
‘गभर्नर’ वित्तीय क्षेत्रको निकै महत्वपूर्ण पद हो । त्यसकारण पनि गभर्नर योग्य सँगसँगै अति संवेदनशील एवं जवाफदेही हुनुपर्छ । गभर्नरमा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा एवं कार्यान्यवन गर्नेदेखि सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको मुख्य भूमिका रहन्छ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको विकासमा गभर्नरले अभिभावकको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्न सक्नुपर्छ । यसैबीच सरकारले कस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउला ? नयाँ बन्ने गभर्नरले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सक्ला या नसक्ला ? भन्ने चर्चा परिचर्चासँगै वित्तीय क्षेत्रले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ ।
गभर्नर बन्नका लागि सक्षम र योग्यभन्दा पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनुपर्ने चलन छ । सोहीअनुसार सत्तापक्षको भागवण्डा नियुक्त हुने गभर्नर को भनेर आंकलन गर्न थालिएको छ । बिशेषगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जस्ता वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायमा राजनीतिक दलकै भागबण्डामा पर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । जुन वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाधक बनिरहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकाय समेत राजनीति भागबण्डा लगाउने चलनका कारण ति संस्थाले निष्पक्षता देखाउन नसक्दा नतिजा अपेक्षित हुन सकिरहेको छैन ।
१८औं गभर्नर पनि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेस मध्ये एकको भागमा पर्ने निश्चित छ । डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्र एमाले निकट छन् । यदि चौतर्फी दवाव र विवाद आएका खण्डमा रास्ट्रबैंकमै भइरहेकालाई नै दिउँ न त भन्ने भयो र प्रधानमन्त्री ओलीको महिलालाई प्राथमिकता दिने सोच हावी भयो भने मात्र निलमको गभर्नर बन्ने चान्स आउन सक्छ अन्यथा उनको सम्भावना न्यून छ । किनकी उनी पहिले पनि एमालेकै आशिर्वादले आँफूभन्दा माथिल्लो तहका व्यक्तिको वरियता मिचेर डेपुटी गभर्नर बनेकी हुन् । त्यसैले महिला भएकै कारण उनी गभर्नर बन्ने सम्भावना देखिंदैन । तर ढुंगाना भने आँफूलाई महिला भएकै कारण निरिह देखाएर आरक्षणमा पर्नुपर्ने दावी गर्दै आएकी छन् ।
गभर्नरको बन्ने दौडमा पूर्वअर्थसचिव डा. राजन खनाल, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव केशव भट्टराई पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारी, पूर्वराजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, पूर्व कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वसिइओ किरणकुमार श्रेष्ठलगायतछन् ।
यदि सरकारले राजनीतिक भागवण्डा मात्र नहेरी योग्यता सक्षम एवं कार्यकुशलतालाई प्राथमिकतामा राखेर गभर्नर चयन गर्यो भने कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्टको सम्भावना बलियो रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुको दावी छ ।
कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार भएकाले दुई पार्टीबीच महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा भागबन्डा गर्दा निर्वाचन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र बीमा प्राधिकरण, नेप्से लगायतका अध्यक्षमा भागबन्डा सहमति भएको छ ।
एकातर्फ अर्थमन्त्रीमा एमालेबाट विष्णु पौडेल भएकाले गभर्नर पनि आफूनिकटका नै होस् भन्ने एमालेको चाहना छ भने अर्कोतर्फ गभर्नर आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।
तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको अभिभावक दलगत भागवण्डा भन्दा वित्तीय क्षेत्र बुझेको सक्षम् एवं योग्य अनुभवी व्यक्ति हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्र राष्ट्र बैंकको गरिमा र स्थायीत्व कायम राख्न सक्छ । त्यसैले गभर्नर बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्ररी बुझेको कुशल व्यवस्थापक र भिजनरी व्यक्ति चाहिन्छ । इमोसन, कोटा र भागवण्डामा पर्ने राजनीतिक दलका कार्यकता होइन ।
छुटाउनु भयो कि ?
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी ‘फोर्स लिभमा’: विवादित डेपुटी ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी
कहिँ नभएको जात्रा राष्ट्र बैंकमा : जुनियरसँग प्रतिसोध साध्न सहानुभूति बटुल्दै डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना
प्रतिक्रिया