मूलधार कि फरकधारको बहस चर्किदै : लोकतन्त्र शासनमात्रै होइन, सुशासन हो भन्ने चेत कहिले खुल्ला ?

काठमाडौं । लोकतन्त्र भनेको केवल शासन होइन, सुशासन हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा कुशासनका रूपमा रूपान्तरित भएको छ ।

भ्रष्टाचार र कुशासनका काण्डले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विकास–निर्माणका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरू मात्रै छायामा परेका छैनन्, लोकतान्त्रिक कालखण्ड नै कलंकित भएको छ । विगत केही वर्षदेखि सरकार र मूलधारका राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतृत्व पंक्तिप्रति केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।

केवल राजनीतिक मात्रै होइन, न्यायिक, आर्थिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, सञ्चार माध्यमलगायत समाजका सवै संस्था र नेतृत्व पंक्तिप्रति कुनै न कुनै रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन् । देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचार बारे मूलधारका दल र नेतृत्व पंक्तिले एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । बौद्धिक समुदाय र सञ्चार जगतले सरकार, मूलधारका दल र नेतृत्व पंक्तिको व्यापक आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।

नेता राजको विरुद्धमा तथा सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा नागरिक समाज पनि आन्दोलित भएको छ । यति मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानकै असफलता भएको दाबी गर्दै राजावादी र प्रतिगामीहरू राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित सडकमा उत्रिएका छन् । अहिले सडक आन्दोलनमय, सरकार तथा दलहरू अकर्मण्य र जनता अन्योलग्रस्त भएको देखिन्छ । यस्ता प्रश्न, बहस र आरोपहरू केही हदसम्म आग्रहपूर्ण, अति रञ्जित र प्रयोजित पनि छन्, होलान् ।

तर, निराधार छैनन् । राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रमा मूलधार कि फरकधार, संस्थापन (स्ट्याब्लिसमेन्ट) कि वैकल्पिक, स्थापित कि नयाँ भन्ने ज्वलन्त बहस चलिरहेको छ ।

सबै क्षेत्रको मूलधार र संस्थापन पक्ष अहिले सबैभन्दा प्रतिरक्षात्मक भएको छ । मूलधार, संस्थापन र स्थापित भनिने तथा ठानिने विचार, दल, संस्था र नेतृत्वहरूका लागि यस्ता प्रश्न र बहस गम्भीर चुनौती हुन् ।

के प्रचलित बहसजस्तै सरकार तथा मूलधारका दल र नेतृत्व पंक्तिले जनताको विश्वास गुमाएकै हुन् ? उनीहरू अलोकप्रिय भएका हुन् कि असफल ? केवल सरकार र दलको मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यका लागि पनि यस्ता जटिल प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ मीमांसा गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, संस्था र प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कार्यमूलक, प्रभावकारी र उत्तरदायी भए पद्धतिको विकास हुन्छ । पद्धतिको विकास भए मात्रै प्रणालीको विकास हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको केवल शासन प्रणाली मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो ।

यदि जीवन पद्धतिका रूपमा सरकार, दल र राज्यका निकायहरूले आत्मसात गर्न नसके लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नहुँदै क्षयीकरण भयो ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, संविधान छ, दलहरू छन्, तीन तहका सरकार पनि छन् । तर, लोकतान्त्रिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्था कार्यमूलक पनि छैनन् र सबल, सक्षम र स्वायत्त पनि छैनन् । संघदेखि प्रदेशसम्मको राजनीतिक अस्थीरता र सत्ताको अश्लील खेलले संविधान र संसदीय अभ्यासकै उपहास भएको छ ।

एकातिर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरविरोध पूर्ण सम्बन्ध र द्वन्द्वको कारणले अपेक्षाकृत डेलिभरी हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर संस्थागत क्षयीकरण हुँदै आएको छ ।
सरकार, संसद्, राज्यका निकाय र दलहरू उत्तरदायी भएनन् । त्यसैले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक संस्था राष्ट्रपति हो ।

तर, संविधानको संरक्षक र पालकसमेत रहेका राष्ट्रपतिले नै एकपछि अर्काे विवादित निर्णय गर्दै आएको कारणले यो संस्था पनि विवाद मुक्त रहेन । गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको अभिभावकीय, गरिमामय र निष्पक्ष भूिमका निर्वाह गर्न राष्ट्रपति संस्था चुक्दै आएको छ ।

एकातिर पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन माओवादीको उपाध्यक्ष मनोनित भएको अर्काेतिर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न साइत कुरिरहेको समाचारले त राष्ट्रपति संस्थाको औचित्य माथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । त्यसैले गणतन्त्रको रक्षार्थ पनि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिहरू दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने गरी अविलम्व संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

मानव अधिकार र विधिको शासनको प्रत्याभूित गर्ने मानव अधिकार आयोग, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा निवार्च न गर्ने निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरू संस्थागत संकटमा परेका छन् ।

अवाञ्छित दलीय भागबन्डा र विवादित पात्रको नियुक्तिका कारण यस्ता संवैधानिक निकायहरू सरकार र दलका कठपुतलीजस्ता भएका छन् । विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयजस्ता स्वायत्त, शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्थालाई पनि अति दलीयकरण गरी भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ ।

निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायमा समेत दलीयकरण गरिएको छ । कुनै पनि संवैधानिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानको परिकल्पना अनुसार स्वायत्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

सरकार, दल र राज्यका निकायहरूलाई खबरदारी गर्ने राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यमका साथै नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायको साख समेत गिर्दै गइरहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

२०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेस, एमाले तथा २०६३ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादीप्रति जनताको अपेक्षा उच्च थियो । जनताको आशा र विश्वासको कारणले कांग्रेस, एमाले, माओवादी पटक–पटक सरकारमा पनि पुगेर शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल पटक–पटक प्रधानमन्त्री पनि भए ।

देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसके । छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुन व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो । तर, उनले अझै १०–१५ वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने घोषणा गरेर कार्यकारी भूमिकामा रहने तृष्णा कायमै राखेको देखिन्छ ।

तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाल चौथो पटक हुने आकांक्षासहित कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई निरन्तर सत्ताको मायावी इन्द्रजाल फाल्दै आइरहेका छन् । यस्तो परिदृश्य देखिन्छ कि, राजनीति भनेकै देउवा, ओली र प्रचण्डको सत्ताको खेलको ‘म्युजिकल चेयर’ हो, तीन जना नेताको सिन्डिकेट हो । लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासको नाममा सत्ता र सिन्डिकटेको योभन्दा भद्दा संस्करण अरू के हुन सक्छ ?

पटक–पटक अवसर पाएर पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू तथा देउवा, ओली र दाहाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले डेलिभरी गर्न नसकेपछि असफल भइसकेका छन् । यस्तो असफलताका कारणले उनीहरू अलोकप्रिय भएका छन् ।

जनता र कार्यकर्ताले यसरी पटक–पटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको असफल र अलोकप्रिय नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन् । यस्तो नेतृत्वबाट मुक्ति नपाउँदासम्म ती दलले पुर्नजीवन पाउने सम्भावना छैन ।

मूलधारका सञ्चारमाध्यमका साथै फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता वैकल्पिक मिडिया, डिजिटल प्ल्याटफर्म र सामाजिक सञ्जालले यस्ता सबै विकृति–विसंगतिको भण्डाफोर गर्दै आएका छन् । यस्ता मुद्दामा मूलधारका सञ्चार माध्यमभन्दा पनि वैकल्पिक मिडियाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको विकासले सर्वसाधारण जनतामा समेत सूचना, ज्ञान र विश्लेषणमा पहँुच स्थापित भएको छ भने सार्वजनिक विमर्शको आयाममा मौलिक परिवर्तन आएको छ ।

सर्वसाधारण र विदेशमा रहेका जनताको पहुँच, सक्रियता र विश्वास पनि वैकल्पिक मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भएको देखिन्छ । वैकल्पिक मिडिया र सामाजिक सञ्जालले नागरिक पत्रकारितामात्रै विकसित भएको छैन, नागरिक अधिकार र आवाजलाई पनि सशक्तीकरण गरेको छ ।

तर, वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्ने नाममा पपुलिजम, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवादलाई प्रोत्साहित गरेको निष्र्कष युनेस्को लगायत वैकल्पिक मिडियासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले निकालेका छन् ।

विशेषगरी डिजिटल प्ल्याटफर्म र सामाजिक सञ्जाल पपुलिस्ट, अनुदारवादी र अतिवादी प्रोपगान्डा मेसिन भएको संज्ञा दिँदै मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, घृणा, असहिष्णतुा फैलाउने अस्त्र भएको निष्कर्ष निकालेका खबर राष्ट्रवाणीमा उल्लेख छ ।

तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि बहस र विमर्श बहस गरिदैन, केवल मिथ्यांकका आधारमा अतिरञ्जत र अस्वस्थ आरोप प्रत्यारोप गरिन्छ । जसले चर्काे स्वरमा निन्दा र भत्र्सना गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भ्रामक भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ ।

मूलधार र फरकधार बिचको चर्को बहसले नागरिकमा दुबिधा बढाएको छ । लोकतन्त्र भित्र सुशासन मार्फत जनताको मन जित्नु पर्ने राजनीतिक विश्लेषक डा. माधव सुन्दर मल्ल न्यूज अभियान प्रतिनिधिसंगको कुराकानीमा भन्नुहुन्छ ।

निराशाका व्यापारीहरू डिजिटल प्ल्याटफर्मर सामाजिक सञ्जालमा हाबी हुँदै गएका छन् । अतिरञ्जित, असहिष्णु र विषाक्त प्रोपोगान्डालाई लोकप्रिय भाष्यका रूपमा परिभाषित र आत्मसात गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।