काठमाडौं । प्रस्तावित खानी तथा खनिजसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विशेषगरी खानी सञ्चालनका क्रममा कानुन उल्लंघन भए फौजदारी अभियोगसम्म लाग्न सक्ने व्यवस्था र जरिवानाको रकम उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्तावप्रति खानीमा आधारित उद्योगीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानले लगानीको वातावरण प्रभावित हुने भन्दै सिमेन्ट उद्योगीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका छन्। तर उद्योगीहरूले उद्योगमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना धारणा राख्न खोज्दा समय नपाएको बताएका छन्।
उद्योगीहरूले विधेयकका विवादित प्रावधानबारे छलफल गर्न उद्योगमन्त्रीसँग भेटको समय मागेका थिए। तर मन्त्रीबाट भेटका लागि समय उपलब्ध नभएपछि उनीहरूले सभामुखसमक्ष समेत आफ्नो गुनासो राखेका छन्। सभामुखले भने विधेयक संसदीय समितिमा छलफल हुने भएकाले त्यहीँ आफ्ना सुझाव र आपत्ति राख्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा खानी सञ्चालनसम्बन्धी कसुरलाई गम्भीर रूपमा लिँदै फौजदारी दायित्वसमेत सिर्जना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रावधानले खानीमा ठूलो लगानी गरेका व्यवसायीलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले खानी सञ्चालनमै फौजदारी अभियोगको जोखिम सिर्जना गरिए लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिन हुने बताए।
‘खानी चलाउँदा फौजदारी अभियोग लाग्ने भएपछि कसले लगानी गर्छ ? अहिलेको कानुनमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो। त्यसलाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी लगानीकर्तालाई तर्साएर लगानी आउँदैन।’
उद्योगीहरूका अनुसार खानीमा आधारित उद्योगको प्रकृति अन्य व्यवसायभन्दा फरक हुन्छ। सिमेन्ट, चुनढुंगा, ढुंगा, बालुवा तथा अन्य खनिजजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि लामो समय र ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले कानुनी जोखिम बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका सल्लाहकारसमेत रहेका एक सिमेन्ट उद्योगीले प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए खानीमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नै कठिन हुने दाबी गरे।
‘अहिले प्रस्तावित कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा खानीमा आधारित सबै प्रकारका उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
उद्योगीहरूले कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा लगानीकर्तालाई अनावश्यक रूपमा फौजदारी जोखिममा पार्ने प्रावधान राख्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले कसुरको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र नियमन उल्लंघनको स्तरका आधारमा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानबारे उद्योगीहरूले सरकार र संसद्सँग स्पष्ट छलफलको माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउँदा उद्योग सञ्चालनको व्यावहारिक पक्ष, लगानीको सुरक्षा र राज्यको नियमन अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।
विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिमा छलफलका क्रममा रहेकाले उद्योगीहरूले आफ्ना सुझाव त्यही प्रक्रियामार्फत राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सभामुखले समेत विधेयक समितिमा जाने भएकाले उद्योगीका सुझाव र आपत्तिहरू त्यहीँबाट सम्बोधन हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।
उद्योगीहरूले भने संसद्मा विधेयक अन्तिम रूप लिनुअघि नै सरकारसँग प्रत्यक्ष छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको मुख्य चासो खानी सञ्चालनमा फौजदारी दायित्व र जरिवानाको प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर छ।
खानी तथा खनिज स्रोतमा आधारित उद्योग मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले कानुन निर्माण गर्दा लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको जोड छ। प्रस्तावित व्यवस्था सच्याउन नसकिए नयाँ लगानी प्रभावित हुनुका साथै सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत थप कानुनी जोखिममा पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया