काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले दुई पटकसम्म समिति पुनार्गठन गरे तर समिति बनेको झन्डै १ महिना पुग्न लाग्दा समेत एउटा पनि बैठक डाक्न सकेनन् । उनी आँफै कार्यकारी पदमा रहेर पनि पार्टी भक्त भएर केपी ओलीको निर्देशन कुरिरहेका छन् । जसका कारण उनको योग्यता र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। गभर्नर नियुक्तिमा उनले निकमापन देखाएका छन् । त्यसमा पनि सोमबार नियुक्त गर्ने भनिएको गभर्नरका लागि सिफारिस समितिको बैठक नै नबोलाएपछि सत्तागठबन्धन समेत धरापमा परेको छ ।
त्यसो त एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश निकाय विवादै विवादमा छन् । यसबाट उनले कस्ता व्यति नेतृत्वमा पठाए भन्ने बिषयले उनको निनिकम्मापन राजनीतिक दलको दवाव र स्वार्थ समूहको प्रभावमा नियुक्त गरिएका नेतृत्वले स्वस्थ तरिकाले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
झन्डै एक बर्षसम्म नेतृत्वविहीन बनेर सत्ता परिवर्तनकै कारण बनेको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा एमालेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरियो। मोटो रकम बुझेर आँफू अनुकूलका काम गराउने सर्तमा स्वार्थ समूहले नियुक्त गरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएका श्रेष्ठमाथि यतिबेला कमिसनको चक्करमा लागेको भन्ने बिषयले बोर्ड विवादमा छ । त्यसमाथि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने बिषयले उनी थप विवादमा तानिएका छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रालय मातहतकै बीमा प्राघिकरणमा कांग्रेसले नियुक्त गरेका पत्रकार शरद ओझाको योग्यता र कार्यानुभव प्रमाणपत्र नक्कली पेश गरेको भन्दै नियुक्तिको भोलिपल्टै उनीविरुद्द अदालतमा मुद्दा परेपछि उक्त बिषयले बीमा क्षेत्र सशंकित छ ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय मातहतकै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज समेत विवाददेखि अछुत छैन। भागवण्डा नमिल्दा नेप्सेको सीईओको सर्टलिष्टिङमा परेका ५ जनामध्ये उत्कृष्ट कार्ययोजना पेश गरेका नारद लुईटेललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयनै उल्ट्याएर उनको ठाउँमा चुडामणि चापागाईलाइ नियुक्त गरियो ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको अति महत्वपूर्ण निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक झन्डै डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहिन छ । गभर्नर महाप्रसाद अघिकारीको कार्यकाल सकिएर चैत २४ मा अवकास भएपछि गभर्नर पद रिक्त छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ अनुसार, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्ति गरी सो को सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’भनिएको छ। तर नियुक्ति त परै जावस् राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पनि चैत्र ११ गतेमामात्रै बनाइएको छ ।
समिति गठन भएको एक महिनासम्म पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बैठक नै नबोलाएपछि पदीय मर्यादाकै अपामन भएको भन्दै समितिमा पूर्वगभर्नरको तर्फबाट सदस्य बनेका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । लाजमर्दो बिषय त के छ भने, समितिलाई पूर्णता दिने बहानामा पौडेलले चैत्र ११ गते बनेको गभर्नर सिफारिस समितिमा चैत २४ गते मात्रै रिटायर्ड महाप्रसादलाई भित्र्याए । समिति बन्दा उनी राष्ट्र बैंककै बहालवाला गभर्नर थिए । तर उनीविरूद पनि अदालतमा अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा दायर भईसकेको छ ।
त्यस्तै, पुनर्गठित सिफारिस समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले पनि आइतबार सदस्यबाट राजिनामा बुझाएका छन् । उनको राजिनामा पछि गभर्नर सिफारिस समिति शुरूवातकै चरणमा पुगेको छ। गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक महिनौंसम्म पनि बस्दै नबसी निष्क्रिय भएपछि सरकार नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो सँगै ओलीका अघि निरिह बनेका अर्थमन्त्री पौडेलको निकम्मापन छताछुल्ल भएको छ। यसबाट आफ्ना मान्छे गभर्नर बनाउन लागिपरेका बिचौलियालाई भने प्रशय मिलेको छ ।
यसैबीच गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएर एमालेका ओली र कांग्रेसका देउवाले ५ जनालाई जिम्मेवार व्यक्तिलाई राजिनामा गर्न लगाईसकेका छन् । जसमा सिफारिस समितिका १ जना राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक २ जना र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) छन् ।
आँफू अनुकूल राजनीतिको स्वार्थको दुनो सोझ्याईरहेका ओली-देउवाकै कारण राष्ट्र बैंकले छिट्टै गभर्नर पाउँछ भन्नेमा वित्तीय क्षेत्र विश्वस्त छैन । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमतिपछि उनले राजिनामा बुझाए । लामो समय बितिसक्दा समेत कामु गभर्नर ढुंगानाले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने काम समेत गरिनन्, भट्टको राजिनामा स्वीकृत भएन । जबकी कामु गभर्नर पद राजनीतिक नियुक्ति हो । तर अर्थमन्त्री आँफैले नियुक्त गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्दा कारबाही गर्ने हैसियत राखेनन् ।
डा.भट्टको राजिनामापछि राष्ट्र बैंकले योग्य गभर्नर पाउने भयो भन्ने चर्चासँगै वित्तीय क्षेत्रका एक किसिमको उत्साह पनि देखियो । तर, कामु गभर्नरले राजिनामा स्वीकृत गरिनन् भन्ने देखाउँदै ओलीले नै अड्चन थापेर देउवालाई अर्को व्यक्ति ल्याउन भन्दै समितिका सदस्य रहेका विश्व पौडेलको नाम सुझाए । जबकी नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २१को उपदफा (क) मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको हुन नहुने व्यवस्था छ । पौडेल प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र न १ का उम्मेवार हुन् । उनी रास्वपाका हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए ।
ओलीको कार्यशैलीबाट उनी गभर्नर कांग्रेसलाई नदिने योजना छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । सोहि अनुसार उनी देउवालाई गलत सुझाव दिरहेका छन् । कांग्रेसले एकपछि अर्को गर्दै अघि सारेका व्यक्तिलाई कानुनी उल्झनमा पार्ने अनि देउवालाई गलाएर आफ्नै मान्छे गभर्नर बनाउने योजनाअरुरूप ओली आँफै गभर्नर नियुक्ति प्रकृया गिजोलिरहेका छन् । यसो हुन्थेन भने ओलीले आँफैले सिनियरलाई उछिनेर डेपुटी गभर्नर बनाइएकी कामु गभर्नर निलम ढुंगानालाई राजिनामा स्वीकृत गराएर डा भट्टलाई नै गभर्नर बनाइ सकेका हुन्थे ।
एमालेको भातृ संगठन प्रेस चौतारीमा वर्षौदेखि आवद्द रहेका व्यक्तिलाइ वेवास्ता गरी पौडेलले कान्तिपुरका संवाददाता भुवन केसीलाई प्रेस सल्लाकारमा नियुक्त गरेपछि उनीप्रति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता आक्रोसित छन् । त्यसमाथि पनि उनले नियुक्त गरेका केसीले कान्तिपुरमा सँगै काम गरेकै आधारमा विमल गौतमलाई यहि बैशाख २४ गते राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार दिएपछि उनीमाथि चौतारीका कार्यकर्ता समेत रुष्ट रहेको प्रेस चौतारीका एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्,- एमालेको नाम सुन्यो की पारा तात्त्छ भन्ने व्यक्तिलाई सम्मानित गरिएको छ । यसबाट वर्षौदेखि संगठनमा आवद्द भएर काम गर्ने पत्रकारको मनोबल गिर्यो ।’
एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री पौडेल यस अघि पनि विवादमा तानिएका थिए । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छोरा नवीन पौडेलका नाममा ४ आना जग्गा भेटिएपछि उनले सत्ता र शक्तिका आडमा उक्त जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाएका थिए । उनका नाममा अर्बौंको सम्पति छ । तर, उनी आँफुलाई सादकी देखाउन चाहन्छन् । त्यस्तै पौडेलले अख्तियारको दुरुपयोग गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेकी बुहारीलाई जुनियर पदमा हुँदादेखि नै नियमित विदेशभ्रमणको कार्यक्रम मिलाउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि कुनै पनि उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि समाधानसहितको स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना दिनुपर्ने मन्त्री समस्यामात्रै देखाएर पन्छिने गरेका छन् जसका कारण वित्तीय क्षेत्रको मनोवल झनै गिरेको छ । त्यसमाथि पनि पौडेलले लामोसमय नेतृत्वविहीन बनेको अर्थमन्त्रालयकै आर्थिक सल्लाहाकार राष्ट्र बैंकको ‘गभर्नर’ बजेट अधिवेशनसम्म पनि दिन सकेनन् ।
१८ औँ गभर्नर नियुक्तिमा पौडेलले दलका नेताप्रति देखाएको चाकडीसहितको दलिय वफादारिता र पदीय मर्यादाविपरीतको प्रस्तुतीकरणपछि उनले ‘निकम्मा अर्थमन्त्री’ का रुपमा परिचय बनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया