राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना केन्द्रीय बजेटमा नसमेट्ने नीतिका कारण बजेट निर्माणमा सुधार आएको बताएका छन्। शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो नीति ‘रि-फर्म’को सकारात्मक प्रभाव भएको बताए।
‘पहिले साना साना योजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ सफ्टवेयरमार्फत ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नहुने व्यवस्थाले प्रणालीमा पारदर्शिता र स्पष्टता ल्याएको छ।’
डा. अधिकारीका अनुसार यसपालिको बजेट विभिन्न दबाबबीच सूक्ष्म अध्ययन गरेर ल्याइएको हो। स्रोतको सुनिश्चितता, ऋणको चाप, र राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले समन्वयमा काम गरेको उनले बताए।
उनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने प्रक्रियामा पनि सुधार गरिएको जानकारी दिए। विशेषगरी कर्णाली प्रदेशलाई लक्षित गर्दै ७० प्रतिशत केन्द्र र ३० प्रतिशत प्रदेशबाट लगानी हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘अघिल्लो वर्ष कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन दिएका थिएनन्, यसपटक धेरै योजना प्रस्ताव आए,’ उनले बताए।
योजना आयोग, सरोकारवाला निकाय र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय गरेर बजेट तयार पारिएको भन्दै डा. अधिकारीले नीतिगत सुधारलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रतिक्रिया