काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कर्जा विस्तारको प्रक्रियामा केन्द्रीकरणको समस्या उठाएका छन्। उनका अनुसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा वितरणमा ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्तिहरू र समूहहरूको हातमा गइरहेको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पादनको स्तरमा प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)” को संशोधन विधेयकमा छलफल गर्दा गभर्नर पौडेलले भने, “हाल १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन्, तर त्यसमध्ये शून्य दशमलव शून्य दशमलव एक प्रतिशत ऋणीले मात्र ३.९ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ, सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण पुगिरहेको छ।” उनले कर्जा वितरणमा हुने असमानताबारे गम्भीर प्रश्न उठाए, कि यस्तो केन्द्रीकरण अर्थतन्त्रको लागि फाइदाजनक छ कि छैन।
सम्भावित संशोधन विधेयकमा बैङ्कका सञ्चालक र व्यवसायीलाई छुट्याउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। यसले बैङ्कको स्वामित्व र कर्जा वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। गभर्नर पौडेलले भने, “संशोधनपछि सञ्चालकले कति कर्जा लिन पाउने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ।”
त्यस्तै, बैङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रभाव बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा, हालको “बाफिया”ले डिजिटल बैङ्किङलाई समेट्न नसकेको भन्दै गभर्नर पौडेल र कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
संशोधन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा र बैङ्किङलाई कानुनी मान्यता दिने, साथै बैङ्क सञ्चालक समितिका जिम्मेवारी र कर्जा प्रवृत्तिमा स्पष्टता ल्याउने विषयमा पनि चर्चा हुने अपेक्ष गरिएको छ। यस विधेयकले वित्तीय प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यसरी, कर्जा प्रवाहको असमान वितरण र बैङ्किङ प्रणालीमा सुधारको लागि आवश्यक कानुनी परिवर्तनहरूको प्रस्ताव गरिएको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा सन्तुलन र उत्पादनमा सुधार ल्याउन सक्छ।
प्रतिक्रिया