भ्रष्टहरुको धन खोजिँदै !

काठमाडौं । मुखले ठिक्क, व्यवहारमा भ्रष्ट बनेका नेता र उपल्लो तहका कर्मचारीले विदेशमा थन्क्याएको कालो धन नेपाल भित्र्याउने गरी जनविद्रोहबाट आएको सरकारले प्रयास गरी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बताएअनुसार तत्कालीन सरकारले स्वीकृति दिएन । किन कि त्यो सरकार नेपालकै इतिहासमा भ्रष्टको रुपमा परिचित भएको थियो ।

भ्रष्टाचारमा डुब्न त्यो सरकारले मन्त्रीहरुलाई छुट दिएको थियो । ऊर्जा, उद्योग, अर्थ, भूमि र सामान्य प्रशासनमन्त्रीको लूट धन्दा व्यापक फस्टाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा त झन् भ्रष्टाचारकी नाइके नै थिइन् । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा घर जल्दा पैसाको गोदाम भेटिनुले नेपालका नेताको त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धको बोली र व्यवहार झल्काउँछ ।

अख्तियार प्रमुख प्रेम राई आफै पनि विवादित व्यक्ति थिए । नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिद र आयल निगमको जग्गा खरिदमा उनी सहभागी थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कारबाही गर भन्थे उनैमाथि छानविन गरेको त्यो अख्तियारलाई विदेशमा राखिएको धन फिर्ता गर्न साथ दिने अवस्था थिएन । किन कि ओलीले अर्थको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लैजानुको कारण राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नुथियो।

बैंकक, दुबई, युएई, कम्बोडिया जस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेर थन्क्याएको पैसा यो सरकारले नगद मात्र होइन विदेशी कम्पनीहरुसँग लिएको शेयरसमेत फिर्ता गरेर राज्य कोषमा जम्मा गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी छ । देशमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा लगानी बढाउने नेता र व्यापारी सयौं छन् । जसले कमाएको नाफाबाट राज्यलाई कर तिर्न जरुरी ठान्दैनन् । केपी ओली तीनै व्यापारी र उद्योगीका मात्र होइनन् आफै क्याविनेटका भ्रष्टमन्त्री र विचौलियाका सहयोगी बनेका थिए ।

असंवैधानिक कर्म ओलीका मूलभूत सिद्धान्त थिए । जनविद्रोहको कारण पनि यस्तै विषयले स्थान पाएका हुन् । असंवैधानिक कर्म उनको सम्वृद्धि र विकास थियो । उनको सम्बन्ध संधैं विचौलिया र माफियाको भएपछि अख्तियारलाई ओलीले सधाउने अवस्था भएन । किन कि मुलुकले पाउने राजस्व उठाउनुको सट्टा राजस्व उठाउन नसक्ने राष्ट्र सेवकमाथि ओली सरकारले प्रहार गरेकै हो ।

अर्थअन्तर्गत भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभागमा ६-६ महिनामा विभाग प्रमुखहरु फेरिएको इतिहास यसै पटक थियो । ती कार्यालयहरुले स्थापना काल देखि नै यस्तो दूर्गती भोग्दै आएका छन् । विकास र सम्वृद्धिको नारा लगाउने तर व्यवहारमा उल्टो काम गर्दै आएको कारण नै ओली सरकार ढल्न पुगेको छ ।