काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादमा मध्यमार्गी उपाय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
१७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिव सहित बैठकले महासंघसँग मौखिक सहमति गरेको थियो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग बाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुचारु गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
प्रतिक्रिया