काठमाडाैं । हालैका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गर्दै भएका विभिन्न घटनाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त प्रयासबाट सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्थानीयस्तरमै निक्षेप राख्ने, कर्जा लिने, विप्रेषण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सहज भएको उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राष्ट्र बैंकका निर्देशनअनुसार कर्जा प्रवाह, कर्जासम्बन्धी परियोजनाको अनुगमन तथा कर्जा असुली गर्नु सम्बन्धित संस्थाको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेप कर्जामा प्रवाह गरिने भएकाले कर्जा फिर्ता नभएमा निक्षेप फिर्तामा समस्या आउन सक्ने र तरलतामा असर पर्ने जनाइएको छ।
त्यसैले ऋणीले कर्जाको भुक्तानी नियमित रूपमा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
यद्यपि, प्रतिकूल परिस्थितिका कारण कर्जा भुक्तानीमा समस्या आएमा राष्ट्र बैंकले समय–समयमा कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्दै आएको पनि स्पष्ट पारेको छ।
बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था रहेको र ग्राहकले औपचारिक रूपमा गुनासो दर्ता गराई समाधान पाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध हुने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिले वित्तीय साधन परिचालनमा बाधा पुग्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन सबैलाई राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया