काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल टेलिकम विगत छ महिनादेखि कामचलाउ नेतृत्वको भरमा चलिरहेको छ ।
प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहितका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि जेठ २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सबिना मास्केलाई कामचलाउ (कामु) प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिईएको थियो।
तर, कार्यसम्पादन क्षमता, समन्वय गर्ने शैली र नेतृत्वदायी भूमिका अत्यन्तै कमजोर देखिएपछि उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । मास्केको खराव प्रदर्शनपछि संस्थाभित्र देखिएको आन्तरिक तथा बाह्य असन्तुष्टिले टेलिकम व्यवस्थापन पुनः नेतृत्वविहीन बनेको गुनासो व्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ।
टेलिकमकै उच्च तहका कर्मचारीहरूका अनुसार काम चलाउ प्रबन्ध निर्देशक मास्केले न्यूनतम समन्वयसमेत गर्न नसकेको, निर्णय प्रक्रिया एकपक्षीय बनाएको र कर्मचारीसँग संवाद नगर्ने आदेशात्मक शैली अपनाएको गुनासो छ ।
‘उहाँसँग काम गर्ने र गराउने शैली छैन, अरूको कुरा सुन्ने संस्कार नै देखिँदैन,’ एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘समन्वय शून्य छ, मिलिटरी शैलीमा आदेश दिने बानीले कर्मचारी हतोत्साहित भएका छन् ।’
केन्द्रीय कर्यालयमै कार्यरत अर्का कर्मचारीका अनुसार मास्के प्रायः तनावमै देखिने, छलफल गर्न खोज्दा झर्कने र चिढिने गर्छिन्। जसका कारण संस्थामा कार्य वातावरण नै छैन।
‘समस्या समाधानभन्दा टार्ने र अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति उहाँमा छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामी त उहाँको व्यबहारदेखि हैरान भइसक्यौं ।’
मास्केमा नेतृत्वदायी भूमिकाको अभाव हुँदा नेपाल टेलिकमका नीतिगतदेखि प्रशासनिक र आर्थिक निर्णयमा प्रत्यक्ष असर परेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
यसको स्पष्ट उदाहरण विवादित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया हो । यही प्रणालीका कारण फोन तथा मोबाइल सेवामा बारम्बार अवरोध, रिचार्ज नहुने र सिस्टम डाउन हुनेजस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् । उपभोक्ताको दैनिक सेवा प्रभावित भइरहँदा पनि व्यवस्थापनले समस्या भएको स्वीकार नगर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने शैली देखाएको कर्मचारीहरूकै आरोप छ ।
यस सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा काम चलाउ प्रबन्ध निर्देशक मास्केले टेलिकममा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिन् । यदि गुनासो भए पनि १९७ मा दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव मात्र दिँदै जिम्मेवारीदेखि पन्छिइन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको प्रमुखबाट हुने यस किसिमका कार्य व्यवहार र आम जनचासोका सम्बन्धमा आउने यस किसिमका गैरजिम्मेवार जवाफले टेलीकमको संस्थागत उत्तरदायित्व र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन नै गरेको छ। मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले छानबिन समिति गठन भएको बताउँदै उक्त प्रक्रिया नरोकिएको बताएकी छन् । उनका अनुसार टेलिकम स्वायत्त निकाय भएकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय कार्यकारी व्यवस्थापनकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।
तर, कानुनी विज्ञहरूका अनुसार भने कामचलाउ प्रबन्ध निर्देशकले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने ठूला ठेक्का, प्रणाली खरिद वा नीतिगत निर्णय लिनु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको मर्मविपरीत छ ।
कामचलाउ नेतृत्वलाई दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय लिन नदिइने कानुनी अभ्यास छ । यस्तो अवस्थामा अर्बौँ रुपैयाँको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनु कानुनी जोखिम मात्र होइन, राज्यकोषमाथिको गम्भीर खेलवाडसमेत मानिने उनीहरु बताउँछन् ।
को हुन् काम चलाउ प्रबन्धक निर्देशक मास्के ?
नेपाल टेलिकमकी काम चलाउ प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के २०४९ माघ २५ मा तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा अस्थायी इन्जिनियरका रूपमा नियुक्त भएकी हुन् । उनलाई तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसहितका कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा परेपछि उनलाई तत्कालीन संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नियुक्त गरेका हुन्। चीनको डालियान मेरीटाइम युनिभर्सिटीबाट बी.ई. गरेकी प्राविधिक पृष्ठभूमिकी भए पनि मास्के रणनीतिक नेतृत्व,सेवाग्राहीसँगको संवाद र समन्वयमा अत्यन्तै कमजोर देखिएसँगै आलोचित बनिरहेकी छन् । श्रीमान टेलिकमको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा परे लगत्तै मास्केलाई टेलिकम को काम चलाउ प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्ट्राचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर भएपछि सविना मास्के प्रधान निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बनेकी हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पहाडीसहित १७ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
काम चलाउ प्रबन्ध निर्देशक बनेकी मास्के तिनै व्यक्ति हुन्, जसले बिलिङ प्रणाली खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा बयान दिएकी थिइन् ।
कास्केका श्रीमान् अमुल प्रधान पनि यही मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन् । अमुल तत्कालीन निमित्त निर्देशक पदमा कार्यरत थिए ।
३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी उनीहरू १४ जनाविरुद्ध नै बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हानिनोक्सानी भइसकेको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबीसहित अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
मुख्य कसुरदारको अभियोग लगाइएका उनीहरू सबैलाई १० देखि १४ वर्षसम्मका दरले कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । यता, नेपाल टेलिकममा छ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नेपाल प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न सकेको छैन। रणनीतिक महत्वको सार्वजनिक संस्थालाई लामो समयसम्म कामचलाउको भरमा छोड्नु राज्यकै लापरबाही र राजनीतिक उदासीनताको परिणाम भएको भन्दै सरकारकै आलोचना सुरु भएको छ।
स्थायी, सक्षम र उत्तरदायी एवम जवाफदेही नेतृत्व नियुक्त नभएसम्म नेपाल टेलिकमको सेवा, सुशासन र वित्तीय अवस्था सुदृढ नहुने भन्दै कर्माचारीदेखि सेवाग्राही सम्मले तत्काल नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया