काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशको वेवास्ता गर्दै निर्देशनको कार्यन्वयन नगरेका अर्थमन्त्री रमेश्वर खनालले उल्टै बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व फेरेको फेर्यै छन्। सोहिक्रमलाई निरन्तरता दिँदै खनालले आज फेरि प्राधिकरणको अध्यक्ष परिवर्तन गरेका छन्।
यसअघि अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी दिइएका जनकराज शर्मालाई हटाउँदै खनालले मन्त्रालयकै सचिव चन्द्रकला पौडेललाई कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन्।
अदालतमा पूर्वअध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा गरिएको यो निर्णयलाई न्यायिक आदेशको भावनाविपरीत भन्दै कानुनविद्हरूले समेत अर्थमन्त्रीको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ओझालाई हाजिर गराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरी कार्यकारी निर्णयमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्दै आएको छ।
यसअघि पनि अर्थमन्त्री खनाल अदालतको आदेश हुँदाहुँदै ओझालाई हाजिर हुन नदिएको आरोपमा विवादमा परेका थिए।
त्यसपछि उनलाई पदमुक्त गरी शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। अब फेरि मन्त्रालयकै सचिवलाई नियामक निकायको नेतृत्व सुम्पिनु निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा गरिएको अस्वाभाविक निर्णय भएको टिप्पणी छ।
प्राधिकरणको अध्यक्षबाट निलम्बन गरिएका ओझाले अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै आफूलाई हटाइनु राजनीतिक दबाबको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्। “मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा अध्यक्ष फेरिनु कानुनी प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप हो,” उनले भनेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय भने नेतृत्व विवादका कारण प्राधिकरणको काम प्रभावित भएपछि अस्थायी समाधानका लागि सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरेको छ। “नियामक निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन राख्न नमिल्ने भएकाले कार्यवाहक व्यवस्था गरिएको हो,” मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बीमा प्राधिकरण पछिल्लो समय अध्यक्ष नियुक्ति, नियमावली संशोधन र बीमा कम्पनीमाथि गरिएका कारबाहीका विषयमा निरन्तर विवादमा छ। पटक–पटक हुने नेतृत्व परिवर्तनले संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बन्दै गएको र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सरकारका निर्णय र अदालतको आदेशबीच देखिएको द्वन्द्वले बीमा प्राधिकरण मात्र होइन, समग्र नियामक निकायको विश्वासमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया