निर्वाचन आयोगको कमजोरी कि प्रणालीकै समस्या? धनुषा–२ प्रकरणले उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनसँगै निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी धनुषा–२ मा देखिएको घटनाक्रमले आयोगको तयारी, छानबिन प्रणाली र व्यवस्थापन क्षमतामा कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ। संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगको मुख्य काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउनु हो।

उम्मेदवारको योग्यता जाँच, आचारसंहिता कार्यान्वयन, मतपत्र व्यवस्थापन, मतदाता सूची अद्यावधिक, र निर्वाचन प्रक्रियाको सम्पूर्ण निगरानी आयोगकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

तर यसपटकको निर्वाचनमा कालोसूचीमा रहेका वा फौजदारी अभियोग लागेका उम्मेदवारहरूको समयमै छानबिन हुन नसक्नुले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषतः “छानबिनको समय किन राखिएन?” भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ।

निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि मात्र विवाद सार्वजनिक हुनु र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु आयोगको तयारी अपूरो भएको संकेत हो। विज्ञहरूका अनुसार उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दा नै स्पष्ट ‘स्क्रिनिङ मेकानिजम’ नहुनु नै मुख्य समस्या हो।

धनुषा–२ मा देखिएको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको मतपत्र व्यवस्थापनमा भएको त्रुटि हो। त्यहाँ मातृका यादव विजयी हुनुपर्ने चर्चा भइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसक्नुमा मतपत्र अभाव र व्यवस्थापनको कमजोरीलाई प्रमुख कारण मानिएको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार ‘घण्टी’ चुनाव चिन्ह बाहेकका मतपत्र पर्याप्त मात्रामा नपुग्दा मतदाताको अधिकार प्रभावित भएको थियो। यसले निर्वाचन आयोगको ‘लोजिस्टिक प्लानिङ’मै कमजोरी रहेको देखाउँछ।

निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा मतपत्र वितरणमा त्रुटि हुनु सामान्य होइन। यसले नतिजामाथि नै प्रभाव पार्ने जोखिम हुन्छ। अर्को प्रश्न उठेको छ—कालोसूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई किन समयमै रोकिन सकेन? यदि उम्मेदवार अयोग्य थिए भने निर्वाचनअघि नै उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गरिनुपर्थ्यो।

तर निर्वाचनको मुखमै यस्तो विवाद आउँदा वैकल्पिक उम्मेदवार पठाउने समयसमेत नदिइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै विपरीत मानिएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, यो केवल आयोगको कमजोरी मात्र होइन, समग्र राज्य संयन्त्रको समन्वय अभाव पनि हो।

प्रहरी, अदालत र अन्य निकायसँगको सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी नहुँदा यस्तो समस्या दोहोरिएको हो। अब प्रश्न उठ्छ—निर्वाचन आयोग कहिले सुध्रिन्छ? हरेक निर्वाचनपछि यस्ता कमजोरी दोहोरिनु संस्थागत सुधारको अभावको संकेत हो। विज्ञहरू आयोगलाई प्राविधिक रूपमा सुदृढ बनाउन, डेटा एकीकृत प्रणाली लागू गर्न र उम्मेदवार छानबिनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्।

आगामी निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन आयोगले पारदर्शिता, तयारी र उत्तरदायित्वमा ठोस सुधार गर्नैपर्ने देखिन्छ। अन्यथा यस्ता विवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि जनविश्वास घट्ने खतरा बढ्दै जानेछ।