पुँजीबजारलाई स्थिरता र पारदर्शी बनाउन तत्काल कानुनी सुधार गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय ले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै पुँजीबजारमा देखिएका संरचनागत समस्या औँल्याएको छ ।

मन्त्रालयले पुँजीबजारको दायरा फराकिलो बनाउँदै स्थिरता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न तत्काल कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक श्वेतपत्रअनुसार हाल पुँजीबजार सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

२०८२ फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मा २८६ कम्पनी सूचीकृत रहे पनि दोस्रो बजार कारोबारमा इक्विटीको हिस्सा ९९.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको वर्चस्व रहेको जनाइएको छ । यी क्षेत्रले कुल बजार पुँजीकरणको ५२.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गर्दा बजार पुँजीकरणको अनुपात पनि घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । २०७३ असारमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको यो अनुपात २०८२ फागुनसम्म घटेर ७७.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सरकारी ऋणपत्रहरू सूचीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि दोस्रो बजारमा यसको कारोबार प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ श्वेतपत्रले स्वीकार गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठनअघि २०८२ चैत ११ मा नेप्से सूचकांक २ हजार ९५०.१६ बिन्दुमा रहेको तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यी समस्या समाधानका लागि सरकारले पुँजीबजारको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामै सीमित नराखी उत्पादनमूलक (रियल सेक्टर) कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइने र सरकारी ऋणपत्रलगायत ऋण उपकरणको बजार विकास गरी दोस्रो बजारमा सहज कारोबारको वातावरण बनाइने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले पुँजीबजार सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्थिरता कायम गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार तत्काल अघि बढाइने जनाएको छ ।