काठमाडौं । सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश तथा सहकारी ऐन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको सरकारले पुनः नयाँ तीन अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेका छन्। थपिएका अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश तथा अर्को एक महत्त्वपूर्ण अध्यादेश समावेश छन्।
विशेषगरी केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत १२ वटा विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। ती ऐनहरू कुन–कुन हुन् भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकारले संसद् अधिवेशन नबसेको समयमा अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था परिवर्तनलाई तीव्रता दिएको देखिएको छ। यसले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र संरचनात्मक निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिएको सरकारी दाबी छ।
तर विपक्षी दलहरूले भने पटक–पटक अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीलाई संसदीय प्रक्रियामाथिको अविश्वासका रूपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन्। आगामी दिनमा यी अध्यादेश संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र राजनीतिक प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया