काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिको झन्डै सात दशक लामो इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सत्ता र सडक दुवै क्षेत्रमा सधैँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आयो ।

विचार, वर्ग,संघर्ष र परिवर्तनको चर्को नाराले जनतालाई आकर्षित गर्ने वामपन्थी दलहरू पछिल्लो समय आफैँले खनेको अस्थिरताको खाडलमा पुरिँदै गएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम र संसद्को वर्तमान परिदृश्यले यसलाई थप प्रष्ट पारेको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य साना वामपन्थी घटकहरू मिलेर हतार–हतार निर्माण गरिएको एकीकृत ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोर्याे ।

प्रत्यक्षतर्फ मात्र ७ सिटमा खुम्चिनु र संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका इतिहासकै कमजोर हुनुले नेपाली वामपन्थी आन्दोलन गम्भीर वैचारिक र सांगठनिक संकटबाट गुज्रिरहेको पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली सरकारका सामु प्रतिपक्षभने निकै कमजोर र निरिह देखिएको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता नै बलियो प्रतिपक्ष हो, जसलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ पनि भनिन्छ । प्रतिपक्षको मुख्य काम सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमाथि अंकुश लगाउनु, नीतिगत कमजोरी औंल्याउनु र संसद्मा जनताको आवाज बुलन्द गर्नु हो ।

तर, वर्तमान संसद्को दृश्य यो भन्दा ठिक उल्टो र निराशाजनक छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारसामु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिपक्ष यति कमजोर छ कि उसले सरकारका विवादित नीति, बजेट वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्झौताहरूमाथि सामान्य नैतिक दबाब समेत सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

हालै सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशमा समेत प्रतिपक्षले जुन स्तरको प्रतिरोधी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो पटक्कै देखिएन । संख्यात्मक अल्पमत र नैतिक ऊर्जाको अभावका कारण संसद्मा प्रतिपक्षको स्वर प्रभावहीन सुनिने गरेको छ ।

झण्डै दुईतिहाईको बहुमत नजिकको शक्तिशाली पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको सामु ७ सिटे प्रतिपक्ष अहिले संसद्मा निरीह जस्तै देखिएको छ ।

निर्वाचन परिणामको निर्मम यथार्थः ७ सिटको धक्का
विगतका निर्वाचनहरूमा ‘हामीसँग म्याजिक नम्बर छ, जसलाई जता पनि ढल्काउन र सरकार ढाल्न सक्छौँ’भन्दै गर्व गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूका लागि यो निर्वाचन परिणाम एउटा कठोर ऐना बनेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशका बहुसङ्ख्यक मतदाताले अस्विकार गरिदिए ।

पार्टीले रोल्पा, रुकुम, सल्यान र सिन्धुपाल्चोक जस्ता आफ्ना परम्परागत कम्युनिस्ट गढहरूमा मात्र साख जोगाउन सक्यो । तराई, मधेस र देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवलबाट यो मोर्चा पूर्ण रूपमा बढारिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ मात्र ७ सिटमा सीमित हुनुले यो दललाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट धकेलिएको पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिपक्षमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको भुमिकामा प्रश्न
प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भुमिका विगतमा जस्तो आक्रामक हुन नसक्दा उसको भुमिका माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठुलो कारण ‘नैतिक धरातलको अभाव’ हो ।

विगतका केही वर्षहरूमा यो मोर्चाका नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरे । हप्ता–हप्तामा मन्त्री फेर्ने, सरकार टिकाउन सौदाबाजी गर्ने र जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने खेलमा उनीहरू आफैँ सामेल थिए ।

त्यसैले, आज प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर उनीहरूले ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनजीविका’का कुरा उठाउँदा जनताले त्यसलाई राजनीतिक स्टन्ट मात्र ठानेका छन्, वास्तविक आन्दोलन स्वीकार गरेका छैनन् ।

निर्वाचन अगाडि दलहरू कागजी रूपमा एकीकृत भए पनि नेताहरूका मन अझै जोडिन सकेका छैनन् । पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ को एकलौटी निर्णय प्रक्रिया, माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि, र घनश्याम भुसाल एवं जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरूले अघि सारेको फरक वैचारिक धारका कारण पार्टी आन्तरिक अन्तद्वन्द्वको दलदलमा फसेको छ ।

संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुनु केवल एउटा पार्टीको हार मात्र होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि खतराको घण्टी हो ।