काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था अझै मिश्रित देखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ अनुसार ४५ संस्थानमध्ये २७ वटा संस्थान मात्र नाफामा देखिएका छन्।
जसमध्ये १६ वटा घाटामा छन् भने दुई संस्थान पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संरचनात्मक समस्याले धेरै संस्थान अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्र गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ मा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ।
योजनाबद्ध विकास, आधारभूत सेवा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणका उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी संस्थान अहिले आफ्नै दिगोपन कायम राख्न संघर्षरत देखिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ। सोही अवधिमा सरकारको लगानी १३.४४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी लगानीमध्ये ठूलो हिस्सा सेयर तथा ऋण लगानीमा रहेको छ।
यद्यपि कुल आयमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छैन। समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आय ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड पुगेको छ भने सञ्चालन आय ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड रहेको छ। जीडीपीमा यसको योगदान ११.८० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नाफा–नोक्सानीतर्फ हेर्दा संस्थानहरूको कुल खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ८ करोड ४० लाख पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूले ४८ अर्ब ८९ करोड खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल नोक्सानी ३ अर्ब ८० करोड रहेको छ।
सञ्चित नाफा पनि २१.५१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चित नाफामा अग्रस्थानमा रहेका छन्। जनोपयोगी क्षेत्र सबैभन्दा बढी नाफामा रहेको छ।
तर सबै संस्थानको अवस्था सकारात्मक भने छैन। नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी घाटामा रहेको छ। निगमको सञ्चित घाटा १८ अर्ब ९० करोड पुगेको छ भने सेयरधनी कोषसमेत ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित नोक्सानी २२ अर्ब ६२ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सञ्चालनगत अकुशलता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, अस्पष्ट उद्देश्य र राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, संस्थानहरूको सुधारका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले अब कुन क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति रहने र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, सरकारी लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कानुनी पुनर्संरचना र एकीकृत सुधार कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया