ओली, देउवा र प्रचण्डलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाई किन ?

काठमाडौं । देशमा सुशासन तथा स्थिरता जति आवश्यक छ त्यतिकै जरा गाडिएको भ्रष्टाचारको अन्त्य आवश्यक देखिन्छ ।

पुरानो सत्ता कांग्रेस, एमाले र विपक्षको सेटिङ्ग माओवादीहरुलाई फालेर रास्वपा नेतृत्वमा गठन भएको बालेन सरकार अर्थात् बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको तेश्रो महिना लागेको छ ।

सय दिन पूरा नगर्दै यो सरकारले मुलुकमा व्याप्त बेथिती हटाउन तल्लीन छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका विवाद टुंग्याउन पनि लागी परेको छ ।

छिमेकीले मिचेको नेपाली भूमि कुटनीतिक प्रयास मार्फत नेपालमा फर्काउने भरपुर कोशिष भइरहेको छ । सडक, सदन र विदेशमा समेत बहस र चर्चा बटुलेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मिचिएको सवालले छिट्टै यौटा टुंगोमा पुग्ने वातावरण बन्न लागेको हो ।

मुलुकमा विकास र रोजगारी श्रृजना चुनौतीपूर्ण कार्य छ । सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची र तत्पश्चात चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय बजेट मार्फत राष्ट्रको गन्तव्य तय गरिसकेको दखिन्छ ।

जनता भने देश भत्काउने, बिगार्ने र बेथितिको पहाड खडा गर्ने नेता जो भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएका छन् ती नेताहरु एमालेका केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक, आरजु राणा देउवा, माओवादी नेता अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, साही दलका नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई वर्तमान सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जोडदार आवाज उठाइरहेका छन् ।

यो आवाज उठिरहँदा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो रोग पैदा गर्ने यी नेताहरु छटपटाउन थालेका छन् । शासन सत्तामा भागवण्डा लगाएर मुलुक तहस नहस पार्नेलाई दण्डित गर्न ढिलाई भएकोमा सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको टिप्पणी जारी छ ।

भ्रष्टाचारको घीनलाग्दो सूचीमा सूचीकृत माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुलाई खोरमा थुनेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनेहरु बुलन्द आवाज निकाल्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्ने अवसर प्राप्त रास्वपा जनताद्वारा अपार बहुमतले पुरस्कृत दल हो ।

आज यी दलको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा उपस्थित नभएको कारण त्यहाँ तल्लो सदनबाट पारित विधेयक फेल गराउन सम्मको खेल भएको देख्दा सुशासन हुन नदिने कुचक्र यथावत् रहेको प्रष्ट छ ।

प्रदेश तह र स्थानीय तह दुबैमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरु कै राज्यमा होस्टेमा हैसे गर्ने छिटपुट मधेशवादी दलहरु पनि मौकामा चौका हान्न पछि परेको छैन ।

ती ठाउँहरुमा रास्वपाको उपस्थिति आवश्यक छ । यसका लागि पनि ताजा जनादेशको खाँचो छ । जहाँसम्म प्रदेश तहको संरचनाको सवाल छ, नेपाल जस्तो सानो र गरिब राष्ट्रमा प्रदेश तह आवश्यक छैन ।

यहाँ केन्द्र र स्थानीय तह नै काफी छन् । वर्तमान सरकार संविधानमा संशोधन गर्न आतुर देखिन्छन् । यसका लागि सुझाव संकलन कार्यदल गठन गरी सुझाव लिने कार्य भइरहेको छ ।

संविधानमा ब्याप्त गडबडीमा सुधार गर्न संशोधन नै एक मात्र विकल्प छ । त्यसो त संविधान संशोधनका कुरा पुरानो सत्ताले पनि उठाएको थियो हल्ला मात्र गरेर काम गरेन ।

भागवण्डामा रमाएका एवं विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई शिष्टाचार बनाउने श्रेय पाएका पुराना स्थापित दलका नेताहरुलाई जबसम्म कठोर दण्ड दिइदैन यसमा उनीहरु विरुद्धको आवाज शान्त हुने छैन ।

फागुनमा प्रचण्डले देउवासँग सहकार्य अन्त्य गर्दै ओलीसँग हात मिलाउन गए पछि कम्युनिष्टहरुको सरकार देशमा गुड्न थाल्यो पछि स्वार्थ बाँझिएर चाहिने भष्टाचार र मनपरी शासन गर्न नपाउँदा यो समीकरण भत्काएर एमाले–कांग्रेस गठबन्धन हावी भए ।

प्रचण्डलाई विपक्षी कितामा पु-याईयो । तर, भागवण्डा लगाउँदा सत्ताधारी एमाले र कांग्रेस एवं प्रमुख विपक्षी माओवादीहरु मिलेर भागवण्डा लिन्थे ।

यही भागवण्डाधारी सरकारलाई जेन–जी युवाहरुले गत भदौ २४ गते ढालेको हो । मुलुकमा खर्चिलो विकृति युक्त निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गरी सरल निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नु जरुरी छ ।

यसका निम्ति संविधानमा संशोधन जरुरी छ । तेश्रो पटक भागवण्डा लगाएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले खुँखार तानाशाह झैं चौतर्फी हावी भइरहँदा उनको सत्ता शासन माथि जेन–जी युवाहरुले भदौ २३ र २४ गते बज्र प्रहार गरेका हुन् ।

जसका कारण पछारिएका पुराना दलका नेताहरु बालेन सरकारका एक्सनबाट थर्रथर्र काप्दै छन् । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोर्रा खाँदै ओली समेतका नेताहरु बर्बराउँदै आएका खबर अर्पणमा उल्लेख छ ।

पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिक्षारत रहँदा घैंटोमा घामा लागेर भदौ २४ गतेको उग्र विद्रोह भएको थियो । देउवा दम्पत्ति फरार छन् । बाँकी नेताहरु कुनै न कुनै तरिख बोकेर समय गुजार्दै छन् ।

आम जनता वाइडबडी काण्ड गिरीबन्धु, भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी दमन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, औषधि उपचार काण्ड, पतञ्जलि जग्गा काण्ड, भूटानी शरणार्थी काण्ड लगायत दर्जनौ काण्डहरुमा राम्ररी मुछिएका यी बद्नाम नेताहरु माथि छिटो कारवाही हुनु पर्ने जोडदार आवाज उठाउँदै छन् ।