सिंहदरबारको ऐतिहासिक भवन पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, संवेदनशीलताका कारण थप चुनौती: उपमहानिर्देशक अधिकारी

काठमाडौं । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारीले सिंहदरबारभित्रको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको भवनको पुनःस्थापना तथा प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) कार्य नयाँ भवन निर्माणभन्दा निकै जटिल र संवेदनशील भएको बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दा प्रत्येक चरणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने र विभिन्न निकायसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक पर्ने बताए ।

उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि पुरातात्विक महत्वका संरचनाको प्रबलीकरण नेपालका लागि सिकाइको विषय बनेको छ । सिंहदरबार र बबरमहलका केही संरचनामा काम सम्पन्न भए पनि हालको परियोजना झनै जटिल प्रकृतिको रहेको उनले बताए ।

अधिकारीले परियोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न कार्यतालिका पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए । यद्यपि हालको कार्यगतिलाई हेर्दा मंसिरभित्रै काम सकिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘पहिला पनि नसकिने काम सक्छौँ भन्ने प्रवृत्ति देखियो । अहिलेको कार्यगतिले मात्रै मंसिरभित्र सम्पन्न गर्न गाह्रो देखिन्छ। तर कामदार संख्या बढाएर र नियमित अनुगमन गरेर गति दिन प्रयास गर्छौँ ।’

अधिकारीका अनुसार असार १५ गतेभित्र अस्थायी छाना हाल्ने काम सम्पन्न भए वर्षायामले काममा ठूलो असर नगर्नेछ । त्यसपछि भित्रका संरचनागत कामहरू निरन्तर अघि बढाउन सकिने उनले बताए ।

उनले पुराना इँटा, संरचना र वास्तुकलाको मौलिकता जोगाउँदै भवनलाई भविष्यमा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनु नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे। संरचनाको मजबुती, सौन्दर्यता र उपयोगिताबीच सन्तुलन कायम गर्दै काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामी प्रत्येक पुरानो इँटालाई समेत जोगाउने प्रयासमा छौँ। तर भवन भविष्यमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि सुरक्षित पनि हुनुपर्छ। त्यसैले संरचनाको मजबुतीमा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

अधिकारीले नेपालमा भवन तथा वास्तुकलासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पुराना सम्पदा संरक्षण, नयाँ निर्माण र बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

साथै, खुला क्षेत्र संरक्षण, सुरक्षित आवास र मौलिक वास्तुकलाको जगेर्ना सम्बन्धी विषयमा सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।