लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरणको खाँचो छः चेम्बर

काठमाडौं ।  निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण तथा समसामयिक आर्थिक विषय’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासन, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले केही सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले वि.सं. २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुअघि वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राज्यबाट व्यवस्थित रूपमा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षामा जोड दिए।

सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्कासम्बन्धी निर्णयले अटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै अग्रवालले पूर्वसूचना र सरोकारवालासँग परामर्शबिना नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले सेयर बजार सुधार, एकल आईएसआईएन प्रणाली कार्यान्वयन, कर प्रणाली परिमार्जन, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा नियामक निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नन–नार्कोटिक गाँजाको खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताए। गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो।

नागरिकता वितरणसँगै प्यान कार्ड अनिवार्य गर्न र प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई उनले सुझाव दिए।

चेम्बरका सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सम्मान नगर्ने मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन नसक्ने बताए।

बजेट र विद्युतीय सवारीसाधन आयातका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई अनावश्यक रूपमा आलोचना गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। ट्राफिक व्यवस्थापन, करसम्बन्धी प्रावधान र प्रशासनिक जटिलताले व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले लगानीकर्तामाझ त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए।

लगानीकर्तामैत्री वातावरण अझै पर्याप्त रूपमा बन्न नसकेको भन्दै उनले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।

पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था तथा घरजग्गा र पैतृक सम्पत्तिको कारोबारमा लाग्ने करको पुनरवलोकन आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले एमआरपी प्रणाली, धितोपत्र बजार, कर प्रशासन, बैंक कर्जा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन तथा समग्र व्यावसायिक वातावरणमा देखिएका समस्याबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।

आर्थिक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको लक्ष्य : अर्थमन्त्री

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने रणनीति अपनाएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।

विगतका नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने तथा लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिने बताए।

उनका अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था, विद्युत् क्षेत्रमा करसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपभोक्तामैत्री बनाउने प्रयास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत शिक्षा र पोषण क्षेत्रमा लक्षित योजना सञ्चालन गरिनेछ। सरकार पारदर्शी र बिचौलियारहित प्रणाली निर्माणतर्फ उन्मुख रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यथासम्भव समाधानका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।