काठमाडाैँ । व्यवसायी दीपभ भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको छ।
आज बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्य न्यायाधीशहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा बयान सकिएपछि सुरु भएको थुनछेक बहस भएको थियो।
प्रतिवादी बनाइएका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण वापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी दलाल नम्बर ५५ का अध्यक्ष सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोर सहितलाई प्रतिवादी बनाईएको छ ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तर, भट्ट र अग्रवाल पक्षले भने सरकारी दावी अस्वीकार गरेको छ।
भट्ट र अग्रवालमा पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, सुरेन्द्र भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ लगायका अधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन्। विशेष अदालत प्रशासनका अनुसार आज नै आदेश या फैसला आउनेछ।
बहसका क्रममा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताहरुले यसलाई सरकारको बदनियतपूर्वक कार्य भनेका छन्। सम्बद्द कसुर नै प्रमाणिात नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् सेकेन्डरी अफेन्स नलाग्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर छ।
सम्पति शुद्धीकरण कसुर हुनका लागि सम्बद्ध कसुर हुनुपर्ने र सो कसुर प्रमाणित भएमा मात्र सम्पति शुद्धीकरण मुद्दा आकर्षित हुने उनीहरुको दावी छ।
भट्ट, अग्रवाल, गोल्छा लगायतविरुद्द उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुर र काठमाडाैँ जिल्ला अदालतमा बीमा र धितोपत्र ऐन सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ।
यी मुद्दाकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत अभियोजना लगाईएकोले सो मुद्दाको कसुर नै प्रामाणित नभई सकेको अवस्थामा शुद्धीकरण मुद्दा लाग्न नसक्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर रहेको छ।
प्रतिक्रिया