काठमाडौं । राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ अन्तर्गत हालसम्म १३ लाख ५१ हजार १६७ वटा प्रतिष्ठान तथा व्यवसायिक एकाइको विवरण सङ्कलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकाअनुसार दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ मा कागजी प्रश्नावली र इ–सेन्सस दुवै माध्यमबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।
हालसम्म १३ लाख ४४ हजार ५०० वटा कागजी प्रश्नावली सङ्कलन गरिएको छ भने ६ हजार ६६७ वटा प्रश्नावली इ–सेन्सस प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका छन् । यससँगै कुल सङ्कलित विवरणको संख्या १३ लाख ५१ हजार १६७ पुगेको छ ।
यसअघि सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ मा ९ लाख १७ हजार ४७० वटा कागजी प्रश्नावली र ५ हजार ८८६ वटा इ–सेन्सस प्रश्नावली गरी कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो ।
तथ्याङ्कले दोस्रो आर्थिक गणनामा पहिलो गणनाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसायिक गतिविधि समेटिएको देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनको लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नारासहित २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी देशव्यापी रूपमा दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन गरिरहेको हो ।
कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधान, तथ्याङ्क ऐन–२०७९, तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्बन्धी प्रशासनिक एवं आर्थिक मापदण्ड–२०८२ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा गणना कार्य भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी तथा सार्वजनिक संघ–संस्था, तीनको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।
यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न तथा सरकारका नीति, योजना र विकास लक्ष्यहरूको मूल्याङ्कनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक योजना निर्माणका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ का लागि देशभर ३ हजार ९०७ जना गणक, ५२६ जना सुपरिवेक्षक, ५०४ जना जिल्लास्तरीय व्यवस्थापन समूहका सदस्य तथा ५३ जना केन्द्रस्तरीय व्यवस्थापन समूहका सदस्य परिचालन गरिएको छ ।
गणना कार्यलाई सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सरकारी निकायहरूको समन्वय रहेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह समन्वय समिति तथा वडा सहजीकरण समितिहरूले समेत आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक गणनामा सही र यथार्थ विवरण उपलब्ध गराई अभियान सफल बनाउन उद्योगी, व्यवसायी, संघ–संस्था तथा सर्वसाधारणसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया