काठमाडौं ।उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर तथा ऋण रकम दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले बुधबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पाण्डेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतले पाण्डेको बयान, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै उनीमाथि लगाइएको आरोप प्रारम्भिक रूपमा पुष्टि हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ।
आदेशमा ऋण लिएको प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा रकम प्रयोग गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ र ८ अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिएको भन्दै हाललाई थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
पाण्डेको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको दाबीलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले कारागार प्रशासनलाई आवश्यकतानुसार उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार पाण्डेले ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालि’ का नाममा प्रभु बैंकबाट १३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।
उक्त रकम तोकिएको उद्देश्यमा प्रयोग नगरी आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको ‘रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालि’ मा स्थानान्तरण गरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको आरोप छ।
अनुसन्धानका क्रममा ऋण लिएको भनिएको कृषि इन्स्टिच्युट सञ्चालनका लागि सरकारी अनुमति प्राप्त नभएको तथा संस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको पाइएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सीआईबीको प्रतिवेदनले समेत ऋण रकमको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया