पूर्वान्चल बिश्वबिद्यालयको अटेरीले अन्यौलमा हजारौं बिद्यार्थीको भविष्य

पुर्वान्चल बिश्वबिद्यालय (पियु) को अनिर्णयको बन्दिका कारण हजारौं बिद्यार्थीहरु स्नातकोत्तर पढ्नबाट बन्चित भएका छन। पियुको अटेरीले इन्जिनियरिङ बिषयमा स्नातक गरि आफुलाई अपग्रेडिङ र कुनै बिषयमा स्पेसीलाईजेशन गर्न चाहने बिद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ।

स्नातकोत्तर संचालन गर्न चाहने कलेजबाट पियुले ३ बर्षअघिनै मागपत्र र दस्तुर बुझेपनि अहिलेसम्म संचालन अनुमति नदिंदा मास्टर प्रोग्राम पढ्न चाहने हजारबढी बिद्यार्थी ठुलो रकम तिरेर विदेश अध्ययन गर्न जान बाध्य भएका छन। यसबाट स्नातकोत्तर संचालनको अनुमतिको पर्खाईमा रहेका कलेजलाई आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु त छदैछ, बिदेशी मुद्रा बाहिरिंदा देशलाई ठुलो आर्थिक हानि समेत पुगेको छ।

पियुले स्नातकोत्तर संचालन गर्न इच्छुक कलेजहरुसंग २०७३ मङ्सिर ५ मा आबेदन माग गरेकोमा करिब आधा दर्जन बढी कलेजले मङ्सिर २० सम्म निबेदन पेश गरेका थिए। इच्छुक कलेजहरुले प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई ५२ हजार सहित निबेदन बुझाएका थिए। यद्दपी पछि एउटा कलेजलाई दुईवटा स्नातकोत्तर कार्यक्रम गर्न दिने भनेपनि ३ वटा कार्यक्रम गर्न चाहनेको पैसा समेत फिर्ता नगरेर पियुले जग हसाउने काम गरेको छ।

मापदण्ड स्वीकृत भएको र सम्बन्धित बिषयको स्नातक तह संचालन गरिरहेकोलाई स्नातकोत्तरलाई अनुमति दिने भनि बिभिन्न कलेजहरुबाट ३ बर्षअघि प्रति कार्यक्रम ५२ हजार लिएको पियुले अहिलेसम्म संचालन अनुमति नदिंदा मास्टर पढ्न चाहने बिद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन। त्यसमा पनि आफुहरुलाई अनुमति नदीईएको भन्दै पियुलाई बिपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा परेको रिट उपर अदालतको फैसलाले पहिलेनै स्नातकोत्तर संचालनको अनुमति पाएकाले समेत मास्टर प्रोग्राममा बिद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन्।

प्राप्त कागजातअनुसार इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेज लगायत ८ वटा कलेजले सम्पूर्ण प्रकृया गर्दा पनि स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनको अनुमति नपाएको र आफुहरुलाई बाइपास गर्नेगरि अरु कलेजलाई स्नातकोत्तरमा भर्ना लिन अनुमति दिएको भन्दै परेको उजुरी उपर अदालतले तत्काल कुनै भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो। अदालतको निर्देशनले अहिले पुर्वान्चल बिश्वबिद्यालयमा मास्टर पढ्न चाहनेहरुल भर्ना हुनबाट बन्चित भएका छन।

पियुले ३ बर्षअघि मागगरेको आबेदनअनुसार सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गर्दा लाखौँ रकम लगानी भईसकेको र आफ्नै कलेजमा स्नातक पढेकालाई स्नातकोत्तर पढाउन नपाएको भन्दै ती ८ कलेजले अदालतमा पियु बिरुद्द मुद्दा दायर गरेका हुन।

भएको के हो ?

पियुले ३ बर्षअघि स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन चाहनेहरुसंग आबेदन मागेको थियो। अहिले अदालत पुगेका ८ वटा कलेज लगायतले बिभिन्न बिषयमा स्नातकोत्तर अध्यापन गराउनलाई पियुसंग अनुमति माग गरि निबेदन दिएका थिए। केहि कलेजहरुले ३ वटा कार्यक्रमसम्मलाई अनुमति माग गरि प्रति कार्यक्रम ५२ हजार बुझाए। तर पछि पियुको मिति २०७४ कात्तिक १२ को निर्णयअनुसार २ कार्यक्रमलाई मात्र स्नातकोत्तर दिने निर्णय भयो तर उसले अहिलेसम्म पनि २ भन्दा बढी कार्यक्रमलाई अनुमति चाहनेको पैसा फिर्ता गरेको छैन।

पियुले सरकारको २०७२ साउन २२ को निर्णय देखाएर नयाँ कार्यक्रमलाई तत्काल स्नातकोत्तर नदिने बताएपनि पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको २०७५ साउन १८ को निर्णयले उक्त निर्णयलाई खण्डन गरि पुरानो प्रकियामा रहेकालाई स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई अनुमति दिने बाटो खोलेको थियो। त्यसपश्चात त्रिभुवन र पोखरा बिश्वबिद्यालयले सोहि बमोजिम निर्णय गरि आफु अन्तर्गतका कलेजहरुलाई नयाँ कार्यक्रम संचालनलाई अनुमति दिए।

तर पियुले भने उक्त निर्देशनको अटेर गरि प्रक्रियामा रहेका फाइलहरु टुंगोमा पुर्याउने काम नगरी अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। नेपालका बिश्वबिद्यालयहरुले जथाभावी सम्बन्धन दिएकै कारण शिक्षा मन्त्रालयले नयां सम्बन्धन रोकेको भएपनि बिषय थप, कार्यक्रम थप गर्न नरोकेको पत्र पठाइसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन समाप्त भएकै शैक्षीक बर्ष २०७४ देखि नै पठनपाठन गर्न स्वीकृति दिनुपर्नेमा यस शैक्षिक बर्ष २०७५ मा समेत पठनपाठन गर्न नदिएको र यहि पुष २६ गते पहिलेनै अनुमति पाएका कलेजहरुलाई बिद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने गरि सूचना जारि गरेकाले अनुमतिको पर्खाईमा रहेका कलेजहरुले पियुलाई बिपक्षी बनाई उक्त कार्य नगर्नु नगरानु भनि उच्च अदालत बिराटनगरमा मुद्दा दायर गरे।

त्यसपश्चात अदालतले तत्काल कुनैपनि भर्ना प्रक्रिया नगर्न नगराउन भनि अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ। यसबाट नेपालमै मास्टर पढ्न चाहनेहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ।

किन रोकियो

पियुका उपकुलपति, रजिस्टार र डीनबीच एक आपसमा स्वार्थ बाँझिदा अहिलेसम्म स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने कलेजलाई अनुमति दिने बाटो बन्द भएको बताइएको छ। शक्तिमा रहेकाहरुले भनेजस्तो आर्थिक सुविधा उपभोग गर्न नपाएकाले सम्बन्धन दिने बिषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बुझिएको छ।

यसबिषयमा कुराकानी गर्न रजिष्टार प्राड़ा प्रमिला थापा, डीन प्राड़ा शुभरत्न पाठक र उपकुलपति घनश्याम लालदाससंगको प्रयास सफल हुन सकेन। सम्बन्धन रोकिएको बिषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ प्राप्त नहुँदा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेर हजारौ बिद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा राख्न नियोजित योजना रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्दपी पहिले नै स्नातकोत्तरको अनुमति लिएका केहि कलेजलाई र केहि कन्सल्टेन्सीलाई पोस्नलाई सम्बन्धन दिने काममा ढिलाई भएको बजारमा चर्चा छ।