काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा सरकारबाट अलग भएर काम गर्ने निकाय नभएको भन्दै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एकअर्काका पूरक हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता आवश्यक भए पनि सरकारसँगको समन्वय कायम रहनुपर्ने बताए।
‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा गरिरहँदा उसले एउटा छुट्टै टापुमा बसेर काम गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति सँगसँगै अघि बढ्न सकेनन् भने समग्र आर्थिक नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने।
लम्सालले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा सरकारबाट पृथक राख्ने अवधारणाले भविष्यमा नीति समन्वयको अभाव र निष्क्रियताको अवस्था निम्त्याउन सक्ने बताए। उनले बेलायत, भारत, जापान र बंगलादेशका केन्द्रीय बैंकहरूको अभ्यासमा पनि सरकारसँग कुनै न कुनै तहमा समन्वय हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे प्रश्न उठाइन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निक्षेप संकलन नगर्ने वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निगरानीमा ल्याउने प्रस्ताव, समस्याग्रस्त बैंक व्यवस्थापन, ‘रेजोलुसन’ प्रक्रिया, अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी व्यवस्था, डिजिटल करेन्सी, गभर्नरको योग्यता र ‘कुलिङ पिरियड’ लगायत विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताइन्।
यस्तै, नेकपा सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्र बैंक र निजी बैंकबीच हुने कर्मचारी तथा नेतृत्व आवतजावतले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘राष्ट्र बैंकका विशेष श्रेणीका अधिकारीहरू अवकाशपछि निजी बैंकमा जाने र निजी क्षेत्रबाट फेरि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउने अवस्था देखिएको छ। यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम छैन ? ऐन संशोधन गर्दा यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।
तामाङले मौद्रिक नीति निर्माणलाई थप स्वायत्त बनाउने व्यवस्था, सहकारी क्षेत्रको नियमन र बैंकिङ पहुँच विस्तारका विषयलाई पनि विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रतिक्रिया