काठमाडौं। एक दशकअघि राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अझै पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको करिब १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेट अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण अलपत्रजस्तै बनेका छन्।
तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सिंचाइँ, कृषि उत्पादन, विद्युत्, खानेपानी, पर्यटन तथा सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको थियो। तर संविधान निर्माणको लामो प्रक्रिया, सरकार परिवर्तनको श्रृंखला र त्यसपछिका राजनीतिक उतारचढावले ती योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको जानकारहरू बताउँछन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहका सरकार गठन भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। पछिल्ला वर्षमा देखिएको आर्थिक दबाब, विकास बजेटको संकुचन तथा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले पूर्वाधार निर्माण थप प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका प्रमुख आयोजनामा सिक्टा सिंचाइँ आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, विभिन्न विद्युत् प्रसारण लाइन, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत छन्। समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा ती आयोजनाको लागत अर्बौं रुपैयाँले बढ्दै गएको छ भने निर्माण अवधि पनि पटक–पटक थपिँदै आएको छ।
यसबीच सरकारभित्रको राजनीतिक समन्वय पनि कमजोर बन्दै गएको चर्चा भइरहेको छ। सरकार सञ्चालन र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच मतभेद बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजना र बजेट कार्यान्वयनमा पर्न सक्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त गति दिन नसक्ने विश्लेषण सार्वजनिक भइरहेका छन्। आर्थिक स्रोतको अभाव, बढ्दो ऋण भार तथा विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनका कारण ठूला पूर्वाधार आयोजना फेरि पछि धकेलिने जोखिम रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
विकास आयोजनामा देखिएको ढिलाइले लागत वृद्धि मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। सरकारले समयमै स्रोत व्यवस्थापन, राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड नदिए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै लामो समयसम्म अधुरै रहने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया