एनसेलको भविष्यमा स्पष्ट नीति किन आवश्यक छ ?

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्र २०८६ भदौमा सकिने समय नजिकिँदै जाँदा कम्पनीको भविष्य मात्रै होइन, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको स्थायित्व, डिजिटल अर्थतन्त्र र लगानी वातावरणबारे पनि बहस तीव्र बनेको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र अधिकतम २५ वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थाका कारण एनसेलको आगामी अवस्था कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। तर यस विषयमा स्पष्ट निर्णयमा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर एउटा कम्पनीमा मात्र सीमित नरही लाखौं सेवाग्राही, सरकारको राजस्व र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रमा पर्ने तर्क एनसेलले अघि सारेको छ।

यसै सन्दर्भमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै कानुनी व्यवस्था, अनुमतिपत्रको निरन्तरता र लगानी सुरक्षाबारे सरकारको स्पष्ट धारणा मागेको छ। कम्पनीको भनाइमा, कानुनको व्याख्या र प्रशासनिक प्रक्रियामा अन्योल रहिरहे सेवा सञ्चालन, नयाँ लगानी तथा दीर्घकालीन योजना सबै प्रभावित हुन सक्छन्।

एनसेलले दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ लाई उद्धृत गर्दै २५ वर्ष पूरा भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व स्वतः सरकारमा जाने व्यवस्था नभएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका निश्चित भौतिक सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था भए पनि तिनको मूल्याङ्कन गरी सरकारले तोकेको मूल्य बुझाएर पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी आधार विद्यमान छ।

कम्पनीको तर्क छ, सेवा सञ्चालन निरन्तर रहे सरकारले कर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, दस्तुर तथा अन्य शीर्षकबाट नियमित राजस्व प्राप्त गरिरहनेछ। स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान दिएको दाबी गर्दै एनसेलले आफू मुलुकका प्रमुख करदातामध्ये एक रहेको उल्लेख गरेको छ।

एनसेलका अनुसार हाल करिब एक करोड ४० लाख ग्राहक कम्पनीसँग आबद्ध छन्। यस्तो अवस्थामा सेवा सञ्चालनमा अवरोध आए दूरसञ्चार सेवामात्र होइन, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ, अनलाइन शिक्षा तथा अन्य डिजिटल सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच प्रभावित हुने कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी आफ्नो सञ्चालनसँग जोडिएको दाबी गरेको छ। वितरक, खुद्रा विक्रेता, नेटवर्क निर्माण कम्पनी, प्राविधिक जनशक्ति र अन्य साझेदार व्यवसायमा समेत यसको प्रभाव पर्ने कम्पनीको विश्लेषण छ।

एनसेलले सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता भए फाइभजी, डेटा सेन्टर र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित सेवामा ठूलो लगानी गर्न सकिने जनाएको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र भएकाले नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यका लगानी निर्णयमा असर पार्ने कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले नेपाली लगानी ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने तथा सार्वजनिक सेयरधनीको प्रतिनिधित्व सञ्चालक समितिमा सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। बहुमत नेपाली स्वामित्व कायम भएपछि एक वर्षभित्र फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि कम्पनीले जनाएको छ।

एनसेलको भनाइमा, समयमै कानुनी तथा नीतिगत निर्णय भए सेवा निरन्तरता, लगानी संरक्षण, रोजगारी, सरकारी राजस्व र डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउन सकिन्छ। अहिलेको बहस कुनै एक कम्पनीको अस्तित्वभन्दा बढी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य, लगानीमैत्री वातावरण र डिजिटल अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग जोडिएको विषय भएको कम्पनीको निष्कर्ष छ।