समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा धमाधम फिर्ता, स्रोत खोज्न बेवास्ता!

सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । सहकारीमा एउटै बचतकर्ताको १० हजारदेखि ४५ करोड रुपैयाँसम्म फसेको छ । सरकारले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले ती सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिइरहेको छ ।

सरकारले पैसा त फिर्ता दियो तर स्रोत खोजेन । सहकारीमा राखेको पैसाको स्रोत के ? व्यवसाय गरेर हो कि घरभाडामा लगाएर ? घरजग्गा बेचेर र विदेश गएर हो कि ? यो राजश्व छली र भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने मौका हो । तर, सरकार स्रोत खोज्न विफल भयो ।

पसल थापेर राखेको हो भने दर्ता खोज्नुपर्यो । कर तिरेको छ कि छैन ? हेर्नुपर्यो । जागिर खाएर राखेको पैसा हो भने आम्दानी र खर्च निकाल्नुपर्यो । जग्गा बेचेको पैसा हो भने कतिमा किन्यो ? कति राजश्व तिर्यो ? विवरण केलाउनुपर्यो । यति गर्यो भने कसको कालो, कसको सेतो धन हो ? दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ ।

सहकारीमा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य नभएकाले भ्रष्टाचार गरेको, राजश्व छलेको, दुनियाँलाई लुटेको पैसा लगेर राखियो । कसैले स्रोत देखाउन सकेन भने त्यो पैसा राष्ट्रियकरण हुन्छ । अपराधीहरु कानुनको दायरामा आउँछन् । तर, सरकारले खुईका खुई पैसा फिर्ता दिइरहेको छ ।

सहकारीको नियमनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागको स्थापना गरिएको थियो । तर, सरोकारवाला निकाय आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुक्यो । सहकारीहरुले बचतकर्ताको पैसा लगेर घरजग्गामा खन्याए । घरजग्गामा मन्दी आएपछि सहकारी डुबे ।

अहिले ती सहकारीलाई सरकारले धमाधम समस्याग्रस्त घोषणा गरिरहेको छ । ती सहकारीको पैसा फिर्ता गर्न थालिएको छ । तर, त्यो पैसाको स्रोत खोजिएको छैन । अनि देश कसरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टबाट हट्छ ? राजश्व कहाँबाट उठ्छ ? सरकारले स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै पैसा लिनै जाँदैनन् ।

गएकाले पनि स्रोत खुलाउन सकेनन् भने समातेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकियो । यसरी भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँछ । राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा कालोधन छ, राजश्व छलेको, भ्रष्टाचार गरेको पैसा राखिएको छ भनि पटकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परिसकेको छ ।

४१ महिनासम्म उजुरी थन्क्याएर राखिएको छ । न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण छानबिन गर्छ न सहकारी विभाग । उजुरी पर्दा त छानबिन गर्दैन भने उजुरी नगरेकालाई छानबिन गर्छ ? सरोकारवाला निकायकै लापरवाहीले सहकारीमा बेतिथि आएको हो । थोपोथोपो गरेर समुन्द्र बन्छ भनेझैं राज्यको ढुकुटीमा पनि थोरैथोरै गरेर राजश्व उठ्ने हो ।

त्यसका लागि राज्य पनि अलिक सक्रिय हुनुपर्छ । सहकारीमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्नुपर्छ, तर गलत गर्नेहरु कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । कानुनमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्यो भने कारबाही हुन्छ । कैद र जरिवानाको सजाय त भोग्नैपर्छ, साथै जागिर पनि जान्छ ।  जनताले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व एक रुपैयाँ पनि छल्नुहुँदैन । सरकारले जतिलाई पैसा फिर्ता दिएको छ, तिनको स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत खुलाउन नसक्नेलाई पैसा दिने होइन, कारबाही गर्ने हो । समितिले स्रोतबिना पैसा फिर्ता दिने काम तत्काल रोक्नुपर्छ । राज्यमाथि अन्याय गर्नेलाई सरकारले न्याय गर्ने होइन, कानुनको दायरामा ल्याउने हो ।

स्रोत नखुलाईकन पैसा फिर्ता दिनु भनेको भ्रष्टाचारी, राजश्व छलीहरुलाई राज्यले साथ दिनु हो । सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारबाट यो काम नहोस् । सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावल यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । बैंकमा १० लाखभन्दा बढी पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ ।

सहकारीमा ४५ करोडसम्म एकै जनाले राख्दा पनि स्रोत खुलाउनुपरेन । सहकारीमा एउटै व्यक्तिको ४५ करोडसम्म फसेको पाइएको छ । एउटै व्यक्तिको ४५ करोडको सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ ? यस्ता विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । सहकारीमा स्रोत खुलाउनुपर्दैन भनेर भ्रष्टाचार गरेको, राजश्व छलेको पैसा लगेर राखे ।

अहिले आफूलाई सहकारी पीडित भनिरहेका छन् । तर, वास्तविक पीडित उनीहरु नभई राज्य हो । भ्रष्टाचार बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देश बदनाम भयो । राजश्व छल्दा राज्य कंगाल भयो । करोडमा घरजग्गा बेचेर २० लाखको राजश्व तिरे । ८० लाखको राजश्व छलियो ।

३०–३५ लाखमा गाडी किन्ने, जम्मा आठ सय राजश्व तिर्ने । पसल दर्ता नगरेर राजश्व छल्ने । एउटा दुलोजत्रो कोठाको सातदेखि ३० हजार रुपैयाँ, फ्ल्याटको १५ हजारदेखि लाखौं र सटरको ३० हजारदेखि २४ लाखसम्म भाडामा लगाउने, घरबहाल कर नतिर्ने । सटर २० देखि ६० लाखसम्म बेचिएको छ ।

राज्य र डेरावाललाई ठगेर ब्याज खान सहकारीमा राखेको पैसा होइन ? कतिपयले सरकारी, सामुदायिक, गुठीलगायतका जग्गा दर्ता गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा राखे । एउटा सामान्य सरकारी कर्मचारीले काठमाडौंमा घरजग्गा किनेर सहकारीमा पैसा राखेका छन् । तिनको स्रोत खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ?

बाघको मुखमा शिकार आइसकेको छ, शिकार गर्न मात्र बाँकी छ । बालेन सरकारको एउटा निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं राजश्व आउँछ । राज्यलाई क्षति पुर्याउनेहरु कानुनको दायरामा आउँछन् । राज्यलाई दोहन गर्ने, सरकारी सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरु यही नेपालभित्रै छन् । तिनलाई खोज्नको मात्र देर हो । यिनीहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ । बालेन सरकारले २०६२–६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । तर, अदालतले छानबिन रोकिदियो । यता, सरकार छानबिनबिनै पैसा फिर्ता दिइरहेको छ ।

अनि देश कसरी भ्रष्टाचारमुक्त बन्छ ? कानुनले संस्था ऐन २०१८ र २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्था खारेज भएपछि त्यसको चल अचल सम्पत्ति सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, खारेज भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ३०७ वटा यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सरकारलाई प्रभावमा पारेर यातायात व्यवसायीले समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण दिएनन् । रोक्का भइसकेको सम्पत्ति फुकुवा गरियो । बालेन सरकारले तत्कालै ती सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने खर्बौंको सम्पत्तिमा यातायात व्यवसायीको रजाइँ चलिरहेको छ ।

देशचाँहि ब्ल्याकलिष्टमा पर्ने अनि व्यक्तिचाँहि राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने ? राज्य कंगाल छ, हिजोको दिनमा चप्पल लगाउने हैसियत नभएकोहरु राज्यको सम्पत्ति लुटेर मालामाल भएका छन् । जनता राजश्व तिर्नै चाहँदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्यो कि दाँतबाट पसिना छुट्छ ।

जसरी हुन्छ, राजश्व छल्नुपरेको छ । अनि यस्तैलाई देशचाँहि सिंगापुरजस्तै चाहिएको छ । देश राम्रो हुनलाई त पहिले जनता जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनता पनि लुट्ने, राज्य पनि स्रोत नखोज्ने । यसरी देश बन्दैन । सरकारले कहाँ कहाँ राजश्व छली भएको छ ? सरकारी सम्पत्ति कहाँ दोहन गरिएको छ ? खोज्नुपर्छ ।