आन्तरिक उडान ढिलाइ भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति, मृत्यु भएमा १ लाख डलरसम्म दिने कानुनी प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र यात्रुमैत्री बनाउन वायुसेवा कम्पनीको दायित्व स्पष्ट गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३ मा उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना, सामान हराउने वा क्षति हुने लगायत अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीलाई आर्थिक तथा कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावित ऐनमा यात्रुले पाउने सुविधा, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा वायुसेवा कम्पनीमाथि लाग्ने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

उडान प्रभावित हुने अवस्थामा कम्पनीले कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । यदि कम्पनीकै कारण उडान रद्द भएमा वा विमानको क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्री भई यात्रु उड्न नपाएमा तोकिए बमोजिमको सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त पनि प्रस्तावित विधेयको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसमा हवाई दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले मृतकका हकवालालाई १ लाख अमेरिकी डलर (करिब डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

यो विधेयक ऐन बनेर आएपछि हवाई यात्रुले मृत्यु संस्कारका लागि कम्पनीले तत्कालै ५ लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जुन पछि कुल क्षतिपूर्ति रकममा समायोजन हुनेछ ।

यो ऐन बनेपछि यात्रुको जिम्मामा रहेको सामान (ब्यागेज) हराएमा वा क्षति पुगेमा प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्गो सामान हराएमा वा तीन दिनभन्दा बढी ढिला भएमा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । १५ दिनसम्म पनि कार्गो प्राप्त नभएमा त्यसलाई हराएको मानिनेछ ।

सबै वायुसेवा कम्पनीले यात्रु, सामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध र आतंकवादी गतिविधिसमेत समेट्ने गरी अनिवार्य बीमा गर्नुपर्नेछ । बीमा नगर्ने कम्पनीको उडान रोक्न र सञ्चालन अनुमति पत्र (एओसी) नै रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानून उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कसुर हेरी १० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एउटै गल्ती दोहोर्‍याएमा जरिवाना रकम दोब्बर हुने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । यो ऐन लागू भएपछि क्षतिपूर्ति दाबीका लागि मृत्यु वा अङ्गभङ्गको घटनामा ९० दिन र सामान हराएको हकमा ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ। कम्पनीले ६० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ। कम्पनीको निर्णयमा चित्त नबुझेमा यात्रुले ३० दिनभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

यो ऐन लागू भएपछि उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।