स्मार्ट टेलिकमको ६ अर्ब ऋणदेखि एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड फिर्ता मागसम्म, एनआईएमबीका सीईओ पाण्डेको यस्तो बयान

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुलीका क्रममा भएको लिलामी प्रक्रिया र त्यसपछि उत्पन्न विवादबारे बयान दिएका छन् । बयानका क्रममा उनले ऋण प्रवाह, धितो, लिलामी, रकमको उपयोगदेखि लिलामी सकारेको एनसेल आजियाटाले रकम फिर्ता मागेको विषयसम्मका विवरण खुलाएका छन् ।

पाण्डेका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिइएको थियो । उक्त कर्जाको सुरक्षाका लागि ललितपुरको धापाखेलस्थित करिब २ रोपनी जग्गासहित स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति धितो राखिएको थियो । त्यसबाहेक व्यवसायी सचिनलाल आचार्य र पछि सर्वेश जोशीको व्यक्तिगत जमानीसमेत लिइएको उनको भनाइ छ ।

स्मार्ट टेलिकमले कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले २०८२ असोज २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पाण्डेले बयानमा बताएका छन् ।

लिलामीबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको र त्यसबाट ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ । बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ भने बैंकमै रहेको उनले बताएका छन् ।

उनका अनुसार उक्त रकम स्मार्ट टेलिकमका टावर रहेका घरधनीहरूको बहाल तथा विद्युत् महसुललगायत दायित्व भुक्तानीका लागि राखिएको हो । यही रकम आफूहरूले नपाएको भन्दै उषा प्रधानलगायतका घरधनीले बैंक तथा सीईओ पाण्डेविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

तीनवटा बोलपत्र, सबैभन्दा बढी कबोल एनसेलको

लिलामी प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको आरोपबारे समेत पाण्डेसँग बयानका क्रममा प्रश्न गरिएको थियो । उनले लिलामीका क्रममा तीनवटा बोलपत्र प्राप्त भएको र सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने एनसेल आजियाटालाई सम्पत्ति बिक्री गरिएको दाबी गरेका छन् ।

लिलामी प्रक्रियामा कुनै किसिमको सेटिङ नभएको उनको जिकिर छ ।

तर, यही लिलामी प्रक्रियाबाट अर्को कानुनी विवादसमेत जन्मिएको छ । पाण्डेको बयानअनुसार एनसेल आजियाटाले लिलामीमार्फत सकार गरेको उपकरण तथा सम्पत्तिको कानुनी स्वामित्व आफ्नो नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै बैंकसँग रकम फिर्ता मागेको छ ।

एनसेलले २०८३ वैशाख २९ गते बैंकलाई पत्र पठाउँदै आफूले लिलामीमा भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेको पाण्डेले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

एनसेलले स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको अवस्थामा लिलामीमा तिरेको कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंकको खाता नम्बर ०२८०२०५०२५००१६ मा फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकको हितका लागि काम गरेको हुँ’

पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन् ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ लागू हुनुअघि नै लिलामी प्रक्रिया सुरु भएकाले त्यसक्रममा केही प्राविधिक तथा कानुनी जटिलता देखिएको उनको तर्क छ ।

आफूमाथि लागेको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोप भने पाण्डेले अस्वीकार गरेका छन् । आफूले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा बैंकको हित र प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय तथा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको उनको दाबी छ ।

‘मैले पदीय हैसियतमा बैंकको हितका लागि हस्ताक्षर गरेको हुँ, मेरो कुनै गलत मनसाय छैन,’ पाण्डेको बयानमा उल्लेख छ ।

स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुलीका लागि गरिएको लिलामी प्रक्रियामै अहिले कानुनी प्रश्न उठेको छ । एकातिर बैंकले लिलामीबाट कर्जा असुली गरेको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ लिलामी सकार्ने एनसेलले स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नै फिर्ता मागेपछि विवाद थप जटिल बनेको छ ।

अब विवादको केन्द्रमा लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन, लिलामीबाट बिक्री गरिएको सम्पत्तिको स्वामित्व किन हस्तान्तरण हुन सकेन र बैंकमा रहेको ३८ करोड रुपैयाँको कानुनी हैसियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।