राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता, अनुभव र ‘कुलिङ पिरियड’मा कडाइ गरिने, यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र शेयर स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवबारे नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक बन्न मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखामध्ये कुनै विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

कार्यअनुभवका हकमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको व्यक्ति योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारका लागि ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला तथा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदबाट हटेको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्वलाई पनि नियुक्तिसँग जोडेर कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गभर्नर वा सञ्चालक नियुक्त हुने व्यक्तिको कुनै पनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी सेयर स्वामित्व हुन नहुने विषयमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

हाल १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्वलाई ठूलो हिस्सा मानिने भएकाले त्यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच मतैक्य देखिएको छ ।

विधेयकमा प्रयोग भएका कतिपय शब्दावलीलाई समेत परिमार्जन गरिएको छ । साविक ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ शब्द हटाएर ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली राख्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्द पर्याप्त स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।