काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला सोही विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई लिएर नयाँ रिटमार्फत महाधिवेशन रोक्ने प्रयास अघि बढेपछि यसको कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि फैसला गरिसकेको थियो। त्यसविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा दिएपछि आधिकारिकता विवाद फेरि न्यायिक परीक्षणको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ।
यही अवस्थामा सोही विवादसँग जोडेर महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न नयाँ रिट ल्याउन खोजिएपछि प्रश्न उठेको हो—अदालतमा मूल विवादको सुनुवाइ चलिरहेकै अवस्थामा त्यसैको परिणाममा निर्भर अर्को विषयलाई छुट्टै रिटमार्फत फेरि अदालतमा लैजानुको औचित्य कति छ ?
कानुनी अभ्यासमा कुनै विवादको मूल विषय अदालतमा विचाराधीन भइसकेपछि त्यसै विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको नयाँ मागलाई स्वतन्त्र विवादका रूपमा अघि बढाउँदा अदालतले त्यसको प्रकृति, विषयवस्तु र मूल मुद्दासँगको सम्बन्ध हेर्ने गर्छ। नयाँ तथ्य वा थप स्पष्टता आवश्यक भए त्यसलाई मूल मुद्दासँग जोडेर पूरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास पनि रहन्छ।
कांग्रेस विवादमा अहिले यही प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
यदि आधिकारिकता कसको भन्ने मूल प्रश्न नै सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रियामा छ भने त्यसै आधिकारिकतासँग जोडिएको महाधिवेशनको वैधानिकता र प्रक्रिया पनि अन्ततः त्यही विवादको परिणामसँग गाँसिन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटै विवादलाई फरक शीर्षक वा फरक मागमार्फत पटक–पटक अदालतमा लैजान खोजिएको हो कि नयाँ र स्वतन्त्र कानुनी प्रश्न उठेको हो भन्ने परीक्षण अदालतबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न रिट दर्ता हुनु र त्यसमा अन्तरिम आदेश पाउनु एउटै कुरा होइन। निवेदन दर्ता हुन सक्नुले मागअनुसार अदालतले आदेश दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन। अदालतले प्रथम दृष्टिमा दाबी, कानुनी आधार, हकमा परेको असर, अपूरणीय क्षति र मूल मुद्दासँगको सम्बन्धलगायतका विषय हेरेर अन्तरिम आदेश आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्छ।
त्यसैले कांग्रेस विवादमा अहिलेको मुख्य लडाइँ रिट दर्ता भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि नयाँ रिटले मूल विचाराधीन विवादभन्दा अलग कुन नयाँ कानुनी प्रश्न उठाएको छ ? भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
देउवा पक्षले महाधिवेशन रोक्न अदालतको ढोका ढकढक्याएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। उनीहरूको दाबी आधिकारिकता विवाद टुंगो नलाग्दै नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा कानुनी जटिलता आउने भन्ने छ।
तर अर्को पक्षको तर्क हुन सक्छ—अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भन्दैमा पार्टीको संगठनात्मक प्रक्रिया अनिश्चितकाल रोकिराख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
यहीँबाट कांग्रेसको कानुनी विवाद थप पेचिलो बनेको छ।
अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ। यदि मूल मुद्दाको सुनुवाइ नै जारी छ भने नयाँ रिटमार्फत माग गरिएको अन्तरिम आदेशले मूल मुद्दाको सुनुवाइबाटै तय हुने विषयलाई अग्रिम रूपमा प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ?
सर्वोच्च अदालतको प्रचलित प्रक्रियामा कुनै मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसैको परिणामलाई प्रभावित गर्ने गरी अर्को निवेदन ल्याइएमा अदालतले त्यसको अन्तरसम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न सक्छ। तर ‘पूरक रिटमा कहिल्यै अन्तरिम आदेश हुँदैन’ भन्ने पूर्ण र निरपेक्ष कानुनी नियम भने दाबी गर्न मिल्दैन। त्यसैले कांग्रेस विवादमा पनि अन्तिम निष्कर्ष मुद्दाको प्रकृति र इजलासको आदेशबाटै तय हुनेछ।
कांग्रेसको विवाद अब पार्टी कार्यालयबाट सर्वोच्चको इजलाससम्म पुगेको छ। मूल आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकनको ढोका खुलेपछि त्यसको अन्तिम परिणाम नआउँदै महाधिवेशन रोक्न अर्को न्यायिक बाटो रोजिएको छ।
यसले कांग्रेसको राजनीतिक विवादलाई कानुनी विवादमा मात्र होइन, ‘अदालतको एउटै विषयमा कति पटक प्रवेश गर्ने ?’ भन्ने प्रक्रियागत प्रश्नमा समेत पुर्याएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतसामु एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ—नयाँ रिटले साँच्चिकै नयाँ र स्वतन्त्र कानुनी विवाद ल्याएको हो कि पहिले नै पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको कांग्रेस आधिकारिकता विवादकै अर्को रूप हो?
यसको जवाफले केवल एउटा रिटको भविष्य निर्धारण गर्ने छैन। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अघि बढ्ने वा रोकिने प्रक्रियामा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया