काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट प्रभावित १३ आयोजना निर्माणमा मात्रै करिब १ खर्ब ४५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
कम्पनीहरूको वार्षिक वित्तीय विवरण, विभिन्न रेटिङ कम्पनीका विवरण तथा आयोजना निर्माण सुरु गर्दा गरिएको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का आधारमा यी आयोजनाको लागत निकालिएको हो। क्षति पुगेका आयोजनामध्ये केही सञ्चालनमा छन् भने केही निर्माण तथा परीक्षणको चरणमा छन्।
क्षति पुगेकामध्ये सन् १९८४ मा सञ्चालनमा आएको १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न करिब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै, १११ मेगावाटको रसुवागढी हाइड्रोपावरको कुल लागत करिब २० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ।
२२.१ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। **६.४२ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’**को लागत करिब ९५ करोड रुपैयाँ छ। परीक्षणको चरणमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ।
त्यसैगरी निर्माणाधीन १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी आयोजनाको लागत २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ। ३७ मेगावाटको त्रिशूली ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो। कम्पनीका वित्तीय विवरणअनुसार आयोजनाले कुल लागतको करिब ७० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नबिल बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकबाट ऋण लिएको छ।
२४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना करिब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको थियो। पछि मर्मतसम्भारलगायत काममा थप ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएपछि यसको कुल लागत करिब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, २०६७ सालतिर निर्माण सम्पन्न भएको **६० मेगावाटको त्रिशूली ‘ए’**को लागत १० करोड ९० लाख अमेरिकी डलर थियो। त्यसबेला प्रतिडलर ७५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा आयोजनाको लागत करिब ८ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्छ।
एसियाली विकास बैंकलगायतको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको **२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’**को अनुमानित लागत ६४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर छ। निर्माण लागतलाई प्रतिडलर ११३ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा यसको लागत करिब ७३ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्छ।
यसैगरी ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको लागत ९० करोड रुपैयाँ, १५.६ मेगावाटको निर्माणाधीन मिडल त्रिशूली गंगा हाइड्रोको लागत ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ र २५ मेगावाटको नुवाकोट सोलार आयोजनाको लागत ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
बीमाबाट कति रकम उठ्छ?
जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि फरक–फरक प्रकृतिको बीमा हुने गरेको छ। निर्माणाधीन आयोजनाको इन्जिनियरिङ बीमा गरिन्छ, जसमा निर्माणको प्रगतिअनुसार बीमांक रकम बढ्दै जाने व्यवस्था हुन्छ। सामान्यतः निर्माणाधीन आयोजनाको जोखिमको शतप्रतिशत बीमा गरिएको हुन्छ।
सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको भने सम्पत्ति बीमा गरिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर निर्माण भएका आयोजनामा कर्जा बाँकी रहेसम्म कर्जाको रकम बराबरको बीमा हुने गरेको छ। अन्य आयोजनाले भने आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यअनुसार बीमा गरेका हुन्छन्।
त्यसैले बाढीबाट भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी आयोजना र बीमा गरिएको रकमअनुसार फरक पर्नेछ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाले कति सम्पत्तिको बीमा गरेको छ, दाबी भुक्तानी पनि मुख्यतः त्यही आधारमा निर्धारण हुन्छ।
जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण बीमा जोखिम आफैं राख्दैनन्। जोखिमको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत हस्तान्तरण गरिन्छ। केही जोखिम स्वदेशी र केही विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा सार्ने गरिएको छ।
निर्माणाधीन आयोजनाको बीमामा करिब ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने गरेको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको सम्पत्ति बीमामा भने कतिपय निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ५० प्रतिशतसम्म जोखिम आफैं राखेर बाँकी पुनर्बीमा गर्ने गरेका छन्।
सम्पत्ति बीमामा पुनर्बीमा गरिने रकममध्ये ३० प्रतिशत नेपालमै रहेका पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि, कुनै आयोजनाको एक करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बीमा गरिएको छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम आफैं राख्न सक्छ। बाँकी ५० लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा गरिन्छ। त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुन्छ।
यसरी भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनामा भएको क्षतिको आर्थिक भार आयोजनाका प्रवर्द्धकसँगै बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीसम्म पर्ने देखिएको छ। क्षतिको वास्तविक विवरण र बीमा दाबीको प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै बाढीबाट भएको कुल आर्थिक क्षतिको यकिन चित्र आउनेछ।
प्रतिक्रिया