कोशी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, सुशासनदेखि गाँजा खेती प्रवद्र्धनसम्मका योजना

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजनपछि दुई दलले सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउन न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

भदौ २२ गते सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक चुस्तता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट पुनरावलोकनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दुई दलबीच सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको केन्द्र बनाइने

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जिम्मेवारीको निगरानी र सुशासनको केन्द्रका रूपमा थप प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख छ।

सबै मन्त्रालय तथा निकायको आवधिक कार्यसम्पादन समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिन स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । अन्तरमन्त्रालय तथा निकायबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना विकास गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

२०८० सालअघि बनेका ऐन तथा नियमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने तथा विद्यमान कार्यविधि, निर्देशिका र गठन आदेशलाई आवश्यकता अनुसार कानुनी संरचनामा ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

लगानी, कृषि र पर्यटनमा जोड

प्रदेशमा लगानी विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउने कार्यक्रम बनाइने भएको छ।

प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा स्थानीय तहका केन्द्र र मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

अनियन्त्रित बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्था गरी ग्रामीण विकासका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ।

व्यावसायिक जडीबुटी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने तथा पर्यटन विकासमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

स्वास्थ्यमा ५० शय्याको अस्पताल

कोशी प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) सम्पन्न गर्ने र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ।

धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तथा मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

बिदाका दिन अस्पताल सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर सेवा सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा राखिएको छ।

युवालाई रोजगारी, किसानलाई सहुलियत

उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न युवा लक्षित कार्यक्रम विस्तार गर्दै थप बजेट व्यवस्था गरिने भएको छ।

चाक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेती गरी नगदेबाली उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बनाइने भएको छ। बाँदरबाट बालीनालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

अधुरा तर महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा थप बजेट व्यवस्था गरी परिणाममुखी रूपमा अघि बढाउने तथा प्रदेशस्तरीय महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइने भएको छ।

सिँचाइसँगै सोलार पावरको विकास र प्रयोगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीबारे कानुनी व्यवस्था गरिने

जनस्तरबाट व्यापक माग भएका तथा आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पु¥याउन सक्ने विषयलाई प्रचलित कानुनको दायरामा राख्दै स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइने भएको छ।

आईटी र विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रयोग हुने सरकारी सफ्टवेयर आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन र भण्डारणका लागि प्रदेशस्तरीय भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

विद्युतीय शासन तथा विद्युतीय साक्षरता विस्तार गर्दै आईटीसम्बन्धी तालिममार्फत युवालाई स्वरोजगार तथा रोजगारीका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र लागुऔषध नियन्त्रण

प्रदेश सरकारले तयार गरेको विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङ तथा पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वय थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै लागुऔषध सेवन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि थप उन्नत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशका स्थायी संरचना स्थापना गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रंगशाला तथा व्यायामशालालगायतका संरचना निर्माणमा विशेष पहल गरिने जनाइएको छ।

वन क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग तथा बूढा, पुराना र ढलेका रुखको उचित व्यवस्थापनमार्फत जनतालाई काठदाउराको सुविधा उपलब्ध गराउने र सरकारको स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रदेशसभामा रहेका अन्य दल, सरोकारवाला, विज्ञ तथा विशेषज्ञको सुझाव र परामर्शलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने दुई राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलमा नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक, बाबुराम गौतम, गणेश उप्रेती, रेवतीरमण भण्डारी तथा एमाले प्रदेश कमिटी सचिव राजकुमार भण्डारी रहेका थिए।