काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर व्यावसायिक वातावरणको दबाबमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र परेको छ। उद्योग–व्यवसायमा आएको संकुचनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रभावित हुन थालेपछि खराब कर्जा बढ्ने जोखिम थपिएको छ। तर बैंकिङ प्रणालीको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमन तथा नियमन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
२०७२ को भूकम्प, कोरोना महामारी, पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलन तथा बाढीपहिरोजस्ता विपद्का कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। उद्योग, व्यापार, पर्यटन र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायीको नगद प्रवाहमा समेत दबाब परेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा असुलीमा देखिन थालेको छ।
विशेषगरी ठूलो कर्जा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकका लागि खराब कर्जा व्यवस्थापन अहिले चुनौती बनेको छ। प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक र एनआईसी एसियालगायत ठूला बैंकको वित्तीय अवस्थालाई लिएर बजारमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। यद्यपि कुनै बैंक ‘धरासायी’ भएको निष्कर्षमा पुग्नुअघि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नियामकीय विवरण, बैंकहरूको लेखापरीक्षण र वित्तीय सूचकलाई आधार बनाउन आवश्यक हुन्छ।
समस्या बैंकको मात्रै होइन, नियामकको भूमिकासँग पनि जोडिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले समयमै जोखिम पहिचान, स्थलगत निरीक्षण, कर्जा वर्गीकरण तथा आवश्यक सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। यही विषयमा राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न उठेको हो।
गभर्नरमाथि पनि प्रश्न
बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक नेतृत्वकै हो। त्यसैले खराब कर्जा बढ्ने, कर्जा असुलीमा समस्या देखिने र केही बैंकको वित्तीय अवस्थाबारे बजारमा प्रश्न उठ्ने अवस्थामा गभर्नरको भूमिका के हो? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था नियमित रूपमा मूल्यांकन गरिरहेको छ भने त्यसको परिणाम सार्वजनिक रूपमा किन स्पष्ट देखिँदैन? जोखिममा रहेका बैंक पहिचान भएका छन् भने सुधारका लागि के–कस्ता कदम चालिएका छन्? र समस्या गम्भीर छैन भने बजारमा फैलिएका आशंका चिर्न नियामकले प्रभावकारी सूचना किन दिन सकेको छैन?
गभर्नरले मौद्रिक नीति र बैंकिङ नियमनको नेतृत्व गरिरहँदा बैंकहरूमा कर्जा लगानीको गुणस्तर, खराब कर्जा व्यवस्थापन, कर्जा पुनर्संरचना तथा सम्भावित प्रणालीगत जोखिममा उनको जवाफदेहिता पनि जोडिन्छ।
बैंकमा पैसा थुप्रिँदा अर्थतन्त्र चलायमान किन भएन?
अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ। उद्योगी–व्यवसायी लगानीका लागि उत्साहित नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिने तर अर्थतन्त्रमा माग र लगानी कमजोर रहने अवस्था देखिएको छ।
बैंकले निक्षेप संकलन गरेर कर्जा प्रवाह गर्छन्। कर्जा असुली कमजोर हुनु बैंकका लागि जोखिम हो भने कर्जा लगानी नै विस्तार हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि अर्को चुनौती हो। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्रै दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन। सरकारको आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण र राष्ट्र बैंकको नियमन—तीनै पक्ष प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।
नियमन कमजोर भए निक्षेपकर्ता प्रभावित हुन सक्छन्
बैंकिङ प्रणालीप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास नै यसको सबैभन्दा ठूलो आधार हो। कुनै बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएर त्यसको असर निक्षेपकर्ता र समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न नदिन राष्ट्र बैंकले समयमै जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
बैंक मर्जरपछि संस्था संख्या घटे पनि ठूलो आकारका बैंकको जोखिम आफैंमा कम भएको मान्न सकिँदैन। ठूलो बैंकमा समस्या आए त्यसको प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्छ। त्यसैले ‘ठूला बैंक भएकाले सुरक्षित छन्’ भन्ने मानसिकताभन्दा नियामकीय निगरानी अझ कडा हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो—बैंकहरूमा जोखिम बढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई समयमै पहिचान गरिरहेको छ कि समस्या सतहमा आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने गरेको छ?
गभर्नर नेतृत्वको राष्ट्र बैंकले यो प्रश्नको जवाफ तथ्य र पारदर्शी नियमनमार्फत दिनुपर्ने देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास जोगाउने जिम्मेवारी बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापनको मात्रै होइन, त्यसको नियामकको पनि उत्तिकै हो।
अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा बैंकिङ प्रणालीलाई बचाउने नाममा समस्या लुकाउने होइन, समस्या कहाँ छ भनेर समयमै पहिचान गरी समाधानतर्फ अघि बढ्नु नियामकको मूल दायित्व हो।
प्रतिक्रिया