रास्वपामा ‘बाहिरबाट आएका’ सांसदको गुनासो : जिम्मेवारीविहीनता र प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचको प्रश्न

काठमाडौं । परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढेको असन्तुष्टि र वितृष्णालाई राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ता अहिले आफ्नै पार्टीभित्र भूमिकाको खोजीमा देखिन थालेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा मधेसकेन्द्रित दल छाडेर रास्वपामा प्रवेश गरेका नेताहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक हैसियत स्पष्ट नभएको भन्दै असन्तुष्ट हुन थालेका हुन् ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपाले करिब दुई तिहाइनजिकको बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । निर्वाचनअघि विभिन्न दल परित्याग गरी रास्वपामा आएका नेतामध्ये ६४ जना सांसद निर्वाचित भएको दाबी पार्टीभित्र हुने गरेको छ । तर, उनीहरूमध्ये अधिकांशले सरकार वा पार्टी सञ्चालनमा अपेक्षित जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

रास्वपाभित्रको असन्तुष्टिको एउटा मुख्य कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टीका सांसदबीचको दूरीलाई मानिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका शाह रास्वपामा प्रवेश गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । तर, पुराना दल छाडेर रास्वपामा आएका सांसदहरूको ठूलो हिस्साले भने न सरकारमा जिम्मेवारी पाएको छ, न पार्टीभित्र निर्णायक भूमिका ।

यसले ‘पार्टीका लागि मत र शक्ति जुटाउनेहरू’ र ‘शक्तिको केन्द्रमा पुगेकाहरू’ बीच दूरी बढेको गुनासो जन्माएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै कठिन

सांसद तथा पार्टीका नेताहरूको अर्को गुनासो प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न कठिन हुनु हो । निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषय वा आफ्ना राजनीतिक तथा सांगठनिक माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा समय नपाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पहुँच नपाएपछि त्यस्ता सांसद तथा नेताहरू पार्टी सभापति रवि लामिछानेकहाँ पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना समस्या सभापतिसमक्ष राख्ने गरेका छन् ।

सभापति लामिछानेले भने तत्काल प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन नसके पनि सांसदहरूले उठाएका विषय जायज रहेको भन्दै समाधान हुने आश्वासन दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न पठाएका हौं, उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ,’ भन्ने जवाफ दिने गरिएको गुनासो गर्नेहरूको भनाइ छ ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको कुरा नसुने पार्टीले आवश्यक कदम चाल्न सक्ने संकेतसमेत सभापतिबाट आउने गरेको उनीहरूको दाबी छ । तर, व्यवहारमा गुनासो सम्बोधन हुन नसक्दा असन्तुष्टि भने कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दुई शक्ति केन्द्रबीच अल्झिएको रास्वपा

रास्वपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टिलाई पार्टी र सरकारबीचको शक्ति सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । एकातिर पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व सभापति लामिछानेसँग छ भने अर्कोतिर सरकारको कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री शाहसँग केन्द्रित छ ।

निर्वाचनबाट ठूलो जनमत प्राप्त गरेको रास्वपामा यही दुई शक्ति केन्द्रबीच प्रभाव र पहुँचको सन्तुलन मिलाउन चुनौती देखिएको छ । पार्टीमा प्रवेश गरेका नयाँ नेता–कार्यकर्ताले राजनीतिक जिम्मेवारी खोज्नु स्वाभाविक भए पनि उनीहरूको अपेक्षा र सरकारको कार्यशैलीबीच तालमेल नहुँदा असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।

विशेषगरी पुराना दल छाडेर रास्वपामा आएका नेताहरूले आफूहरूलाई निर्वाचन जिताउन प्रयोग गरिएको तर त्यसपछि निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिएको महसुस गर्न थालेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

‘वैकल्पिक’ शक्तिभित्रै पुरानै प्रश्न

रास्वपाको उदयको प्रमुख आधार नै पुराना राजनीतिक दलको नेतृत्व, कार्यशैली र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिप्रतिको जनअसन्तुष्टि थियो । तर, अहिले त्यही पार्टीभित्र सांसदहरूले नेतृत्वसँग भेटघाट, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यसले रास्वपाका लागि एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न खडा गरेको छ—पुराना दलको विकल्प बनेर आएको पार्टीले आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्र र शक्ति बाँडफाँटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?

बहुमतको बलमा सरकार सञ्चालन गर्नु र पार्टीभित्रका निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताको गुनासो सुन्नु फरक विषय हुन् । संसद्मा बलियो उपस्थिति भए पनि आफ्नै सांसदका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने त्यसले सरकारको राजनीतिक प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ ।

अहिले रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक विद्रोहका रूपमा देखिएको छैन । तर, पार्टी नेतृत्वले समयमै सांसदहरूको भूमिका, जिम्मेवारी र प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वय स्पष्ट पार्न नसके यो असन्तुष्टि विस्तारै संस्थागत गुटबन्दी वा शक्ति संघर्षमा परिणत हुने जोखिम भने बढ्दै गएको छ ।

अन्ततः रास्वपाको अगाडिको चुनौती विपक्षी दलसँगको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्र बनेको अपेक्षा र शक्तिको व्यवस्थापन हो । जनताले पुराना दलको विकल्प खोजेर दिएको ठूलो जनमतलाई सरकारले परिणाममा बदल्न नसके र पार्टीले आफ्नै निर्वाचित प्रतिनिधिको आवाज सुन्न नसके ‘वैकल्पिक राजनीति’को दाबीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।