काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ ले नेपालको पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा विस्तार र सुदृढ गर्ने आधार तयार गरेको छ। कार्ययोजनामा नीतिगत सुधारसँगै तत्काल पूँजी बजार र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएका छन्।
संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेश र लगानी गर्न सहज बनाउने, प्राथमिक बजारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने तथा आवश्यक लगानी नीति र कारोबार संरचना विकास गर्ने विषय सकारात्मक छन्। यसले बजारमा ठूला र दीर्घकालीन लगानीकर्ता बढाउनुका साथै बजारको तरलता र गहिराइ विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ।
त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण छ। संस्थागत बचतलाई पूँजी बजारमा परिचालन गर्न सके बजारमा दीर्घकालीन पुँजीको आपूर्ति बढ्नेछ र लगानीको विविधीकरणसमेत हुनेछ।
धितोपत्र कारोबारको आकार बढ्दै गएको अवस्थामा सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संरचनात्मक सुधारको अध्ययन पूरा गर्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बलियो बजार पूर्वाधारले कारोबारको सेटलमेन्ट क्षमता र दक्षता बढाउनुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेछ।
स्टार्टअप तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका व्यवसायलाई निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने विषयले बैंक ऋणमा मात्रै निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः इक्विटीमा आधारित बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। यसबाट नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालनको सम्भावना बढ्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजार लगानीलाई एक्सपोजर, अन्तरसम्बन्धता, स्पिलओभर इफेक्ट, वित्तीय संक्रमणको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका आधारमा समीक्षा गर्ने विषय पनि आवश्यक छ। जोखिम व्यवस्थापनसँगै बजारमा संस्थागत लगानीको वातावरणलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ।
दीर्घकालीन लगानीलाई कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था कार्ययोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक हो। निश्चित अवस्थामा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट हुने पुँजीगत लाभसम्बन्धी करलाई सहज बनाउने, करको दर ३.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमा झार्ने तथा नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक हुनेछ। यसले छोटो अवधिको सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा हुने सट्टेबाजीजन्य जोखिम नियन्त्रण गर्दै त्यस्तो लगानीको अधिकतम अवधि ४५ दिनसम्म हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण छ।
समग्रमा हेर्दा अर्थ मन्त्रालय पूँजी बजारलाई प्रोत्साहित गर्न धेरै पक्षबाट लचिलो र सुधारमुखी देखिएको छ। यसले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्न र बजारलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
तर बजार बढ्दै जाँदा कमजोर कार्यसम्पादन भएका कम्पनीको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने र त्यसको जोखिम सोझा लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले बजार बढेको अवस्थामा पनि लगानीकर्ताले कम्पनीको व्यवस्थापन, भविष्यको सम्भावना, लाभांश प्रतिफल, पीई रेसियो तथा अन्य आधारभूत पक्षको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ।
पूँजी बजारमा सुधार र विस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको यो पहल स्वागतयोग्य छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यसले पूँजी बजार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेख्य ऊर्जा थप्न सक्छ।
लेखक मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
प्रतिक्रिया