पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउने सरकारको नयाँ प्याकेज

काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पुँजी बजारलाई पुनः चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा दीर्घकालीन रूपमा पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत सुधारसँगै तत्काल लगानीकर्ता र बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न व्यवस्था अघि सारिएका छन्।

कार्ययोजनाले संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा प्रवेश तथा लगानी गर्न सहज हुने नीति, कानुनी तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था गर्ने, आवश्यक लगानी नीति तथा कारोबार संरचना विकास गर्ने र प्राथमिक बजारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने योजना सरकारको छ।

यसले बजारमा ठूला तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ता बढाउनुका साथै बजारको तरलता र गहिराइ बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजारमा अत्यधिक साना तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताको प्रभाव घट्दै जाँदा पुँजी बजार थप व्यावसायिक र स्थिर बन्न सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ। यसबाट संस्थागत बचत पुँजी बजारमा परिचालन भई दीर्घकालीन पुँजीको आपूर्ति बढ्ने र लगानी विविधीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पुँजी बजारको पूर्वाधार सुधारतर्फ पनि कार्ययोजनाले महत्वपूर्ण विषय समेटेको छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन पूरा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कारोबारको सेटलमेन्ट क्षमता र दक्षता बढाउनुका साथै ठूलो कारोबार हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने प्रणालीगत अवरोध घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत स्टार्टअप र प्रारम्भिक चरणका व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। उच्च वृद्धि सम्भावना भएका स्टार्टअप तथा परियोजनालाई पुँजी उपलब्ध गराउने र पीई/भीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार व्यवस्थित गर्ने योजनाले बैंक ऋणमा मात्र निर्भर व्यवसायलाई इक्विटीमार्फत पुँजी जुटाउने बाटो खोल्नेछ।

यसबाट नवप्रवर्तन, प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।

बैंकको लगानी र पुँजी बजार

कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानीलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक्सपोजर, अन्तरसम्बन्धता, ‘स्पिलओभर इफेक्ट’, वित्तीय संक्रमणको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका आधारमा समीक्षा गरी धितोपत्र लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा तथा जोखिम संरचना पुनरावलोकन गर्ने योजना छ।

यसले बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारबीचको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ। तर संस्थागत लगानीमा सीमा अत्यधिक कडा बनाउँदा बजारमा आवश्यक तरलता घट्न सक्ने भएकाले सन्तुलित नीति आवश्यक देखिन्छ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा हुने सट्टेबाजीजन्य जोखिम नियन्त्रण गर्दै त्यस्तो लगानीको अधिकतम अवधि ४५ दिनसम्म हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा राहत

कार्ययोजनाको तत्काल प्रभाव पार्न सक्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था हो। एक वर्षभन्दा बढी समय धारण गरेको सूचीकृत धितोपत्रबाट हुने लाभमा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको धारणमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, एउटै आर्थिक वर्षमा भएको नाफा र घाटालाई समायोजन गरी खुद नाफामा मात्र कर लगाउने ‘लस सेट-अफ’ प्रणालीका विषयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

यसले छोटो अवधिको सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई आकर्षक बनाउन सक्ने, लगानीकर्ताको होल्डिङ अवधि बढाउन सक्ने तथा बजारप्रतिको विश्वास बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्ययोजनाले आईपीओलाई थप व्यवस्थित बनाउन क्षेत्रगत समूहअनुसार मूल्य निर्धारण तथा ‘प्राइस डिस्कभरी’ प्रणाली विकास गर्ने, म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार गर्ने तथा नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी काम अघि बढाउने विषयसमेत समेटेको छ।

त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, कर्पोरेट बन्ड बजार विस्तार गर्ने, हरित तथा सामाजिकलगायत विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाउने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा छ।

समग्रमा, अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार प्रोत्साहनका लागि कर, संस्थागत लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बजार पूर्वाधार र नियामकीय सुधारलाई एकैपटक अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके सुस्ताएको पुँजी बजारमा माग र लगानी बढ्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नयाँ ऊर्जा थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तर बजार बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताका लागि जोखिम पनि बढ्न सक्छ। बजारको उत्साहको नाममा वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएर साना तथा सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने प्रवृत्ति देखिन सक्ने भएकाले लगानीकर्ताले थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले कम्पनीको व्यवस्थापन, वित्तीय अवस्था, भविष्यको सम्भावना, लाभांश प्रतिफल, पीई रेसियो र अन्य आधारभूत पक्षको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। बजार बढ्नु आफैंमा लगानीको आधार नभई कम्पनीको वास्तविक क्षमता र भविष्यको सम्भावना नै लगानीको मुख्य आधार बन्नुपर्छ।

पुँजी बजार सुधारका लागि अघि सारिएको कार्ययोजना स्वागतयोग्य छ। यसको इमानदार र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यसले पुँजी बजारलाई मात्र होइन, सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।