काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तले सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश डा.मनाेजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेली, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नू भनी बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
रिटमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४०(११) र नियम २५९ लगायतका व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो। यसअघि कांग्रेसका चार संसदीय पदाधिकारीले ती व्यवस्था बदर तथा कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। साथै, विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ।
प्रतिक्रिया