काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन तथा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय शाखाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाबारे स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको परिपत्रसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न भनिएको छ।
प्रतिक्रिया