काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ई–पासपोर्ट आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटै रिट खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको हो। फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
सर्वोच्चको आदेशसँगै जर्मन कम्पनी म्युलबाउर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच र भेरिडोसलाई करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा ई–पासपोर्ट आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का दिने राहदानी विभाग र सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
आइडिमियाले बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले ‘ब्लेड सर्भर’को सट्टा ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसलाई बोलपत्र मूल्यांकन समितिले ‘माइनर डेभिएसन’का रूपमा स्वीकार गरेको भन्दै आइडिमियाले निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
त्यसैगरी, विदेशी मुद्राको विनिमय दर गणनामा गलत मितिको दर प्रयोग गरिएको दाबी पनि आइडिमियाले गरेको थियो। कम्पनीले बोलपत्र पुनःमूल्यांकन गरी ठेक्का निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
तर सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति तथा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै आइडिमियाका दाबी अस्वीकार गरेको हो।
पूर्ण फैसलाको पाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशन र ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी अन्य विवरण स्पष्ट हुनेछन्।
प्रतिक्रिया