काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमका कारण अटोमोबाइल व्यवसायमा परेको प्रभावबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार मन्त्री साहसँग भेट गरी एजेन्सी दर्ता गर्दा वा नयाँ वस्तु थप्दा कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे छलफल गरेको हो।
नाइमाका अनुसार नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट नहुँदा एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई अलग–अलग वस्तुका रूपमा व्याख्या गरी प्रत्येक मोडेलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी मागिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले व्यवसायीको ठूलो रकम रोकिँदा थप आर्थिक भार परेको नाइमाको भनाइ छ।
नाइमाले एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई छुट्टाछुट्टै वस्तु मानेर धरौटी लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन र ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट गर्न माग गरेको छ। यस विषयमा नाइमाले यसअघि पनि मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पेस गरिसकेको जनाएको छ।
भेटका क्रममा मन्त्री साहले नाइमाले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसअघि भएका निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने र एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए।
मन्त्रालयको सकारात्मक पहलप्रति नाइमाले आभार व्यक्त गरेको छ। नियम पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक तथ्य, विवरण तथा सुझाव उपलब्ध गराउँदै मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको नाइमाले जनाएको छ।
भेटमा नाइमाका बोर्ड सदस्य निराकार श्रेष्ठ र उदयन काब्रा, रणनीति तथा सदस्यता मामिला समितिका संयोजक आकाश गोल्छा, सदस्य कम्पनीहरू शशीला मोटर्स, ओम्नी मोटर्स, स्पार्क अटोमोटिभ्स र कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका प्रतिनिधि तथा नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलाल सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया