सरकार त छ, तर सुशासन कहाँ छ?

देश चलाउन सरकारसँग बहुमत भएर मात्रै पुग्दैन। राज्यका हरेक निकायहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ।

दुईतिहाइको जनमत पाएको सरकारलाई जनताले निर्णय गर्ने शक्ति दिएका छ्न्। तर, त्यो शक्तिले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक गतिविधि र प्रशासनिक प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नसक्दा जनमतको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका नेताहरूको पक्राउपछि राजनीतिक परिस्थितिलाई सही दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, त्यसपछि पनि राजनीतिक वातावरण सहज बन्न नसकेको गुनासो व्यापक रुपमा उठिरहेको छ।

राजनीतिक घटनाक्रमलाई स्पष्ट कानुनी आधार, पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियामार्फत टुंग्याउन नसक्दा अन्योल थपिने जोखिम देखिएको छ। राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा प्रतिशोधको छाया पर्न नदिई निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन।

अर्कोतर्फ, शंकरलाल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, दीपक भट्ट, शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवालसहितका ठूला तथा पुराना व्यावसायिक समूहमाथि गरिएको लामो अनुसन्धान, संबद्ध कसुर प्रमाणित नहुँदै गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जस्ता गैर न्यायिक विषयले निजी क्षेत्रको सशंकित बनेको अवस्था छ।

अवैध सम्पत्ति आर्जन र वित्तीय अपराधमाथि अनुसन्धान हुनु एउटा आवश्यक बिषय हो। तर, अनुसन्धानको प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र समयबद्ध हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा पनि अनुसन्धानात्मक निकायको निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन्।

कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो। तर यो सँग संगै निर्दोषलाई अनावश्यक त्रासबाट जोगाउनु पनि राज्यकै दायित्व हो।

त्यसकारण अनुसन्धानको अनिश्चितता र नीतिगत अस्पष्टताले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने अवस्था आउन दिनु कदापि हुँदैन।

त्यसैगरी सरकार र प्रशासनभित्र कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरबारे निरन्तर चल्ने चर्चाले पनि कामकाज प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ। कर्मचारीलाई कामको मूल्यांकनभन्दा पद जोगाउने चिन्ताले सताउन थाल्यो भने निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुन्छ। सरकारी कार्यालयमा फाइल रोकिनु, निर्णय लिन हिचकिचाउनु र जिम्मेवारी पन्छाउनुको मूल्य अन्ततः नागरिकले चुकाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई हल्ला र दबाबबाट मुक्त राखेर परिणाममुखी बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

त्यतिमात्र होइन, प्रहरी प्रशासनमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाले संगठनको मनोबलमा असर पार्ने सम्भावना उत्तिकै छ। प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति वा परिवर्तन नियमित संस्थागत प्रक्रिया हो। तर, नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई अनिश्चितता र राजनीतिक चलखेलसँग जोडेर प्रस्तुत गरिँदा सुरक्षा संयन्त्रको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको देखिन्छ । त्यसकारण प्रहरी प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु पनि राज्यकै आधारभूत जिम्मेवारी हो।

त्यस्तै, कानुनी राज्यमा न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु अझ गम्भीर विषय बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परा र स्थापित मापदण्डमाथि प्रश्न उठ्यो, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई घुस वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा जोडिएको छ। यी र यस्ता विषयले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा असर पारिरहेको छ। त्यसकारण यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन आवस्यकता देखिन्छ । आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर पनि विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन। न्याय दिने संस्थाले आफैं पारदर्शिता र जवाफदेहिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु अतिआवस्यक देखिएको छ।

राज्य संचालनका निमित्त संसदको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारलाई दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त हुँदैमा संसदको निगरानी र प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी कमजोर हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संसद प्रभावकारी बहस, सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न र सरकारी कामको निगरानी गर्ने थलो बन्न नसके लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सन्तुलन खल्बलिन्छ।

यी राजनीतिक र संस्थागत प्रश्नबीच अर्थतन्त्रको अवस्था झन् गम्भीर छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य छन्। दुईतिहाइको सरकार बनेपछि झन्डै चार लाख ७० हजार युवा विदेशिएको दाबीलाई आधिकारिक तथ्यांकबाट पुष्टि गर्न आवश्यक भए पनि युवाको विदेश पलायन र स्वदेशमा अवसरको अभाव देशको दीर्घकालीन चुनौती हो। युवा जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा जोडिन नसक्नु सामान्य आर्थिक समस्या मात्रै होइन, विकासको आधार कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि हो।

ठूलो लगानी आउने स्पष्ट आधार नदेखिनु, निजी क्षेत्रले जोखिम लिन हिचकिचाउनु र उत्पादनमूलक गतिविधिमा अपेक्षित गति नआउनुले अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रश्न खडा गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनु मात्रै आर्थिक समृद्धिको संकेत होइन। त्यो पैसा उद्योग, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेन भने तरलताले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्दैन। बैंकमा पैसा थुप्रिने तर लगानीका अवसर नबढ्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।

लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने स्थिर नीति, छिटो निर्णय गर्ने प्रशासन, पूर्वानुमान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था र निष्पक्ष नियामक निकायबिना लगानी विस्तार सम्भव हुँदैन। कर, अनुमति, जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार र बजारको पहुँचजस्ता विषयमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्छ। भाषण र घोषणाभन्दा नीतिगत सुधारको परिणाम देखिनुपर्छ।

अहिलेको चुनौती केवल राजनीतिक असन्तुष्टि वा आर्थिक मन्दीको बहसमा सीमित छैन । यो राज्य सञ्चालनको शैलीसँग जोडिएको छ । राजनीति अन्योलमा, प्रशासन दबाबमा, सुरक्षा संयन्त्र अनिश्चिततामा, न्यायालय विवादमा र अर्थतन्त्र लगानीको प्रतीक्षामा रहँदा सरकारले आफ्नो कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्ततः कन्टेन्ट कृयशन, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार र आकर्षक नाराले मात्रै देश चल्दैन । प्रचारले सरकारको छवि निर्माण गर्न सक्ला, तर रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्योग खोल्न, न्याय सुनिश्चित गर्न र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सक्दैन । त्यसका लागि संस्थागत सुधार, स्पष्ट नीति, जवाफदेही नेतृत्व र परिणाम दिने कार्यशैली चाहिन्छ ।

दुईतिहाइको बहुमत सरकारका लागि अवसर हो, असफलता लुकाउने कवच पटक्कै होइन । जनताले सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन मत दिएका हुन्, राज्यका संस्था कमजोर बनाउन होइन । अब सरकारको सफलता ब्यवसायी पक्राउ कति भए ? कसले चर्का भाषण गरे वा सामाजिक सन्जालमा ब्याकक प्रचारको संख्या कसको छ ? भन्नेले मापन गर्न सकिँदैन।