Logo

प्रमुख समाचार

नेकपामा नयाँ विवाद : सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले कि पार्टीले ?



सरकार पार्टीले चलाउने कि प्रधानमन्त्रीले भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तनाव र विवादको स्थिति पैदा भएको छ । वि.सं. २०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार गठन भएपछि पनि तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पार्टीका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहबीच सरकार पार्टीको नीति–निर्देशनअनुसार चल्ने कि प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षपछि नेकपामा पनि त्यस्तै विवाद शुरु हुन पुगेको छ । सहअध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, नेता तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले पार्टीको नीति निर्देशनअनुसार सरकार चल्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका केही नेताहरू राज्य सञ्चालन सरकारले गर्नुपर्छ र सरकार प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुरूप व्यवहार गरिरहेका छन् ।

चार दर्जन सदस्य रहेको पार्टी स्थायी समितिले पार्टीको नीति, निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने, उच्च तहका राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टी निर्णयका आधारमा गरिनुपर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पारित हुनुपर्ने र पार्टीको तल्लो तहमा बाँकी रहेको एकीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेजस्ता निर्णयहरू केही समयअघि लिएको थियो ।

स्थायी समितिले एक व्यक्ति एउटा मात्रै कार्यकारी भूमिकाको पदमा बस्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । अहिले स्थायी समितिको यही निर्णय कार्यान्वयनमा आउन मुस्किल परेको छ ।

प्रजातन्त्रमा सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ भने कम्युनिस्ट प्रणालीमा राज्य र सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार पार्टीमा निहित हुन्छ । अहिले केपीले लिएको अडानले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता कायम राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास जानकारहरूले गरेका छन् ।

पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आ–आफ्नो प्रदेश पार्टी कमिटीका इञ्चार्ज पनि छन् । केपी शर्मा ओली पार्टीले जेसुकै निर्णय गरेको भए पनि उल्लिखित दुवै नेताहरूलाई प्राप्त दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने मानसिकतामा देखिँदैनन् । अन्य नेताहरू शङ्कर र पृथ्वीलाई पार्टी इञ्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्दा पार्टीमा केपी कमजोर हुने ठान्दछन् । यही बुझेर केपीले गुरुङ र पोखरेललाई दुवै जिम्मेवारीमा यथावत् राख्न चाहेका छन् ।

केपीका आलोचकहरू शङ्कर र पृथ्वीलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त नगरे अन्य कमिटीहरूमा एकता प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । स्थायी समितिमा केपी ओली अल्पमतमा रहेको र बहुमतले गरेका निर्णयहरू जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न मुस्किल हुने ठहर केपी पक्षको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार केपी ओली स्थायी समितिको निर्णयअनुरूप प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने र उच्चस्तरीय राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टीको सिफारिसमा मात्र गर्नेजस्ता कुराहरूलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

सरकारको कामको निम्ति सम्पूर्ण रूपले आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकोले निर्णयहरू पनि सोहीबमोजिम हुनुपर्ने धारणा केपीले बनाएको बताइन्छ । आफूले लिएको निर्णयको जस (यस) र अपजस (अपयस) दुवै आफैँ लिन तयार भएकोले सरकारी काममा पार्टीको ज्यादा सहभागिता उचित नहुने धारणा केपीको छ ।

स्थायी समितिका अधिकांश निर्णय आफूलाई कमजोर बनाउने, एक्ल्याउने र आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी बलियो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बुझाइ केपी ओलीमा रहेको बुझिन्छ । त्यसैले केपीलाई विश्वासमा नलिएसम्म पार्टी एकीकरण प्रक्रिया सुचारु हुने सम्भावना न्यून भएको छ ।

केपी सकारात्मक नभएको महसुस प्रचण्डलगायतका नेताहरूले पनि गरेका छन् । पार्टी सचिवालयको बैठक राखेर स्थायी समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने योजना प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतले बनाएका छन् र उनीहरूले केपीमाथि सचिवालयको बैठक राख्न केही दिनअघिदेखि नै दबाब दिँदै आएका छन् ।

स्मरणीय छ, प्रजातन्त्रमा सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ भने कम्युनिस्ट प्रणालीमा राज्य र सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार पार्टीमा निहित हुन्छ । अहिले केपीले लिएको अडानले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता कायम राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास जानकारहरूले गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १८, २०७५ शनिबार  ११ : ३९ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।